– अ‍ॅड. प्रदीप उमाप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आणि कर्नाटक राज्याच्या पुढाकारामुळे सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मान्य करण्याकडे देशाची वाटचाल होत आहे, असे मानण्यास जागा आहे.

कायद्यांची निर्मिती झाली तेव्हा जीवन जगण्याचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार यांबाबत तरतुदी केल्या गेल्या; पण मरणाचा अधिकार हा विषय चर्चिला गेला नाही. भारतीय संविधानात कलम 21 अंतर्गत जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. पण त्यात सन्मानाने मरण्याचा हक्क समाविष्ट आहे का? यावर मागील काळात न्यायालयात मोठी चर्चा झाली. याला इच्छामरण किंवा दयामरण किंवा यूथेनेशिया असे म्हटले जाते.

असाध्य, दुर्धर आजाराने ग्रस्त असणार्‍या आणि अत्यंत वेदनामयी आयुष्य जगणार्‍या एखाद्या व्यक्तीला तिच्या जीवनाची इतिश्री करण्यासाठी वैद्यकीय मदतीने केलेली क्रिया. याचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे अ‍ॅक्टिव्ह यूथेनेशिया. यामध्ये रुग्णाच्या जीवनाचा अंत करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या जातात. उदाहरणार्थ, प्राणघातक औषधांचे इंजेक्शन देणे. दुसरा प्रकार आहे तो पॅसिव्ह यूथेनेशिया. यामध्ये रुग्णाचे जीवन टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेले उपचार बंद करणे. उदाहरणार्थ, व्हेंटिलेटर काढून टाकणे किंवा अन्न-जल देणे थांबविणे.

भारतामध्ये इच्छामरणाबाबतची चर्चा 1980च्या दशकात सुरू झाली. 1994 मध्ये ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पॅसिव्ह यूथेनेशियाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली. 1996च्या ग्यान कौर वि. पंजाब राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम 21 मरण्याचा अधिकार प्रदान करत नाही. म्हणजेच, अ‍ॅक्टिव्ह यूथेनेशिया आणि आत्महत्या दोन्ही घटनांमध्ये व्यक्तीला स्वेच्छेने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार नाही. मात्र, हा निर्णय पॅसिव्ह यूथेनेशिया मुद्द्यावर स्पष्ट नव्हता.

नंतरच्या काळात 2011 मध्ये महाराष्ट्रातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले. अरुणा शानबाग या मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील परिचारिकेवर 1973 मध्ये लैंगिक अत्याचार झाला आणि हा धक्का सहन न झाल्यामुळे त्या कोमात गेल्या. जवळपास 42 वर्षे त्या अशाच अवस्थेत राहिल्या. त्यांच्या इच्छामरणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रिय इच्छामरणाला नकार दिला, पण विशिष्ट परिस्थितीत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली.

यासाठी न्यायालयाने काही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. यामध्ये या इच्छामरणाच्या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक केली. 2018 मध्ये इच्छामरणासंबंधी दिलेला निकाल ऐतिहासिक ठरला. या निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ संकल्पनेला मान्यता दिली. यामुळे व्यक्तीला आपल्या जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात कोणते उपचार घ्यायचे नाहीत हे पूर्वनिर्धारित करण्याचा अधिकार मिळाला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निष्क्रिय इच्छामरण हा कलम 21 अंतर्गत सन्मानाने जगण्याचा आणि सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आहे.

भारतातील विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांमुळे इच्छामरणाबाबत मतभेद आहेत. धर्मात जीवन आणि मृत्यू हे कर्मचक्राचा भाग मानले जातात. त्यामुळे धार्मिक लोक इच्छामरणाला विरोध करतात, परंतु काहीजण पॅसिव्ह यूथेनेशिया किंवा सन्मानाने मरणाच्या संकल्पनेचा स्वीकार करू लागले आहेत. बदलत्या काळात सन्मानाने इच्छामरणाबाबत जनजागृती वाढत आहे. अलीकडेच कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने ‘राइट टू डाय’ कायदा लागू केला असून असा कायदा करणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

अर्थात, या कायद्याचा अर्थ इच्छामरणास परवानगी नाही; तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील निकालाचा आधार घेऊन विविध अटी-शर्थींनुसार अशा लोकांना लागू होईल जे गंभीरपणे आजारी आहेत किंवा असाध्य आजारांनी ग्रस्त आहेत. या रुग्णांना त्यांचे जीवनरक्षक उपचार चालू ठेवायचे आहेत की नाही ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने मिळणार आहे. यामध्ये ‘लिव्हिंग विल’च्या अटींचाही समावेश आहे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारे वैद्यकीय आणि कायदेशीर मार्गदर्शन दिले जाईल. हा निर्णय राज्यातील वैद्यकीय तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सल्ल्यानंतर घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कर्नाटक सरकारने केलेल्या कायद्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील. पहिली गोष्ट म्हणजे, भारतात इच्छामरणासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबायची यावर अद्यापही स्पष्ट कायदा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली असली तरी, यावर संसदेत कोणताही स्वतंत्र कायदा संमत झालेला नाही. यासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याने ही प्रक्रिया संथ आणि जटिल होते. भारतात आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे काही वेळा डॉक्टर आणि रुग्णालयांना पॅसिव्ह यूथेनेशियाचा निर्णय घेताना गुन्हेगारी कारवाई केली जाण्याची भीती असते. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी नक्की कोणत्या परिस्थितीत इच्छामरण मंजूर करायचे याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

याचे एक कारण म्हणजे असाध्य आणि वेदनादायक आजार निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया कठीण आहे. रुग्ण असाध्य स्थितीत आहे की नाही याबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञांमध्ये असणार्‍या वेगवेगळ्या मतांमुळे गोंधळ होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे एखाद्या रुग्णाने आधीच इच्छामरणासाठी परवानगी दिली असली तरी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विलंब होतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भारतीय कुटुंबव्यवस्था ही भावनिक स्नेहबंधांनी बांधली गेलेली आहे. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाईकांना जीवनरक्षक उपचार बंद करण्याचा निर्णय घेणे अवघड जाते.

काही वेळा कुटुंबातील सदस्य इच्छामरणाच्या निर्णयाला प्रखर विरोध करतात. त्याच वेळी काही नातेवाईक वारसाहक्क किंवा मालमत्तेसाठी इच्छामरणाचा गैरवापर करू शकतात. त्यामुळे रुग्णाच्या वास्तविक इच्छेचा आदर न करता, त्याला इच्छामरणासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकते. चौथी गोष्ट म्हणजे, सध्या पॅसिव्ह यूथेनेशियासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित प्रक्रिया सुरू आहे; पण राज्य आणि केंद्र सरकारने यावर कोणतीही स्पष्ट नियमावली तयार केलेली नाही. कर्नाटक सरकारने याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी इतर राज्ये अजूनही या विषयाबाबत उदासीन आहेत.

वास्तविक पाहता, भारतामध्ये कॅन्सर, पार्किन्सन्स, मल्टीपल ऑर्गन फेल्युअर, एएलएस आणि टर्मिनल स्टेजवरील आजार असलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. या रुग्णांना चिरकालिक वेदना, शारीरिक दौर्बल्य आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो. अशा रुग्णांना इच्छामरणाची आवश्यकता असू शकते. याखेरीज भारतामध्ये काही रुग्ण दीर्घकालीन कोमामध्ये आहेत.

अशा रुग्णांना जीवन रक्षक यंत्रणा सुरू ठेवली जात असली तरी त्यांच्या स्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही. त्यांच्यासाठीही सन्मानाने मरणाचा मार्ग योग्य ठरू शकतो. परंतु कायदेशीर प्रक्रियेतील विलंब, नियमांमधील क्लिष्टता आणि निणर्यानंतरच्या संभाव्य कायदेशीर ससेमिर्‍याची भीती यामुळे हा मार्ग अवलंबण्याचा विचार केला जात नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटक सरकारचा धागा पुढे घेऊन जात आता संसदेत इच्छामरणासंदर्भात स्वतंत्र कायदा संमत करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लिव्हिंग विल मंजुरीसाठी जलदगती न्यायालयीन यंत्रणा आवश्यक आहे. तसेच वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. इच्छामरणासाठी विशेष वैद्यकीय समित्या स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.