– हेमंत देसाई
वेगवेगळ्या वस्तू व सेवांची मागणी घटणे, याचाच अर्थ लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. म्हणूनच लोक हात राखून खर्च करत आहेत. मागणी नसणे ही अर्थचक्रात चिंतेची बाब आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक किमान आणखी एकदा व्याजदरात कपात घडवून आणेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेला संपूर्ण वर्षासाठी किरकोळ महागाई दर 3.7 टक्क्यांपेक्षा कमी राहणे अपेक्षित आहे. व्याजदराबाबत निर्णय घेताना पतविषयक धोरण समिती केवळ वर्तमान आकडेवारीवरच नव्हे, तर चलनवाढीच्या भविष्यातील दृष्टिकोनावर लक्ष ठेवेल, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले आहे. म्हणजे भाववाढ त्यांच्या अंदाजापेक्षा जर कमी राहिली, तर आणखी दरकपात होऊ शकते, असेच त्यांनी सूचित केले आहे. देशातील किरकोळ महागाई दराची विक्रमी घसरण झाली असून, जुलै महिन्यातही त्यात आणखी घसरण होण्याची अपेक्षा आहे. महागाई कमी झाल्यावर सर्वासामान्य माणसास आनंद होणे स्वाभाविक असले, तरी ही भावघसरण का होत आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज असते.

जूनमधील प्रमुख चलनवाढ (कोअर इन्फ्लेशन) हीदेखील चार टक्क्यांच्या खाली आली आहे. सोने, चांदी आणि इंधनाच्या किमती वगळून जी भाववाढ होते, तिला ‘कोअर इन्फ्लेशन’ असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी कमी झाल्यामुळेच चलनवृद्धी कमी होत आहे. रिअल इस्टेट आणि वाहन या दोन्ही क्षेत्रांत मागणी कमी झाली आहे. पूर्वीइतकी घरांची मागणी राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या वस्तू व सेवांची मागणी घटणे, याचाच अर्थ लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे.

म्हणूनच लोक हात राखून खर्च करत आहेत. सध्या देशांतील बहुतेक भागांत मोसमी पाऊस पोहोचला असून, एकूण पाऊसमान सरासरीपेक्षा खूप अधिक राहिले आहे. विदर्भ व अन्य ठिकाणचे काही अपवाद वगळता, एकंदर खरीप पेरण्या चांगल्या झाल्या असल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती लक्षणीयरीत्या घसरल्याने, जूनमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 0.13 टक्क्यांवर घसरला आहे.

ऑक्टोबर 2023 नंतर प्रथमच घाऊक महागाई दर हा शून्याखाली गेला आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जून 2025 मध्ये घाऊक महागाईचा नकारात्मक दर हा मुख्यतः अन्नधान्य वस्तू, खनिज तेल, मूलभूत धातूंचे उत्पादन आणि नैसर्गिक वायू इत्यादींच्या किमतींत घट झाल्याचा परिणाम आहे. इस्रायल विरुद्ध इराण युद्ध आणखी भडकले असते, तर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू या दोन्हींचे भाव आकाशाला भिडले असते. तशी चिन्हे दिसू लागलेली होती; परंतु युद्ध थांबल्यामुळे परिस्थिती सुधारली आहे. 30 मे 2025 रोजी कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल 62 डॉलर इतके खाली घसरले होते. परंतु इस्रायलने इराणमधील अण्वस्त्रांच्या ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्यामुळे हे भाव 78 डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले होते. आता कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 69 डॉलरच्या आसपास आलेल्या आहेत.

केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, भारतातील उत्पादित वस्तूंच्या किमतींतही घट झालेली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारलेला महागाई दर मे 2025 मध्ये 0.39 टक्के होता. त्या तुलनेत जूनमध्ये त्यात 52 आधारबिंदूंची घसरण झालेली आहे. 2024च्या जूनमध्ये भाववाढीचा दर 3.43 टक्के इतका होता. मुळात यावर्षीच्या जूनमध्ये वार्षिक तुलनेत भाज्यांच्या किमती 22 टक्क्यांनी घसरल्या होत्या. त्याअगोदरच्या मे महिन्यात त्यात 21 टक्क्यांची घसरण झाली होती. यावेळच्या मे महिन्यात अन्नधान्यांच्या वस्तूंत 1.56 टक्के, तर जूनमध्ये पावणेचार टक्क्यांची घसरण झाली. इंधन आणि विजेच्या किमतीही 2.65 टक्क्यांनी जूनमध्ये कोसळल्या. तर उत्पादित वस्तूंच्या किमतींतील वाढ जूनमध्ये फक्त 1.97 टक्के इतकी होती. सणासुदीचे दिवस जवळ आल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने महागाईबाबत दिलासा मिळणे, हे फार महत्त्वाचे आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पातच ‘खाद्यतेल मिशन’ची घोषणा करून त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. कडधान्यांत आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी ही सहा वर्षे कालावधीची दीर्घकालीन योजना राबवली जाणार आहे. संपूर्ण खाद्यतेल आत्मनिर्भरता निदान पुढील 20 वर्षांत तरी शक्य नसली, तरी मागील अनुभव पाहिल्यास कडधान्यांतील आत्मनिर्भरता येत्या दोन वर्षांत गाठणे शक्य होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण डाळींची टंचाई फार तीव्र नाही. तूर, मूग आणि मसूर या खाण्यासाठी वापराच्या दृष्टीने एकमेकींशी संलग्न असलेल्या डाळींचे एकूण उत्पादन जरी 30-35 लाख टनांनी वाढले, तरी ते पुरेसे आहे. कारण क्षेत्रवाढ आणि उत्पादकतावाढ असा दुहेरी प्रयत्न करून चण्याच्या उत्पादनातदेखील 10-15 लाख टन वाढ सहज शक्य आहे. म्हणजे एकूण अतिरिक्त उपलब्धता 50 लाख टनांची झाल्यास आपण किमान कडधान्यांत आत्मनिर्भर होऊ शकू. कडधान्यांच्या क्षेत्रात 2017 ते 2021 या काळात भारत 85 ते 90 टक्के आत्मनिर्भर होता.

भाज्या, डाळी, मांस आणि दुधासह अन्नपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे जूनमध्ये किरकोळ महागाईदराची साडेसहा वर्षांतील विक्रमी अशी 2.10 टक्क्यांपर्यंत घसरण दिसून आली. म्हणजे घाऊक किमतींबरोबरच किरकोळ किमतीही घसरत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत सकल उत्पादनवृद्धीचा, म्हणजेच जीडीपीवाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. जागतिक अस्थिरता आणि अनिश्‍चिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर व समर्थ असून, नवनव्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे आशादायी चित्र रिझर्व्ह बँकेने रंगवले आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या वर्षीपासून देशातील शहरी मागणी मंदावण्यास सुरुवात झाली आहे.

सरासरी वेतनवाढ कमी असून, त्यामुळे लोकांची घरगुती बचतही घटत चालली आहे. तुलनेने ग्रामीण मागणीत सुधारणा दिसत आहे; परंतु जागतिक व्यापारात अनिश्‍चितता असून, त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीतही अपेक्षेइतकी वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही. गेले वर्ष-दीड वर्ष खासगी कंपन्यांचा उत्पादनक्षमता वापर 75 टक्केच आहे. कारण मागणी नसेल, तर पूर्ण क्षमता वापरून उपयोग काय, हा उद्योजकांपुढील प्रश्‍न आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची पावले नरमाईच्या दिशेने पडत असून, ही चिंतेचीच बाब आहे.