– राजेंद्र चोपडे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-2027 वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात खटकण्यासारखी एक बाब होती. ती बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात इराणमधील चाबहार बंदरासाठी एका रुपयाचीही तरतूद केलेली नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात चाबहार बंदरासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. भारत 2017-18 पासून येथे गुंतवणूक करत असून त्यानंतर प्रथमच निधीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या बंदराच्या विकासापासून भारताने माघार घेतली का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ही माघार आहे की विराम आहे, ही बाब काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच. सध्या तरी बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय स्थितीमुळे प्रामुख्याने अमेरिकेच्या दबावामुळे ही माघार घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसर्या कारकिर्दीत त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका. त्यांच्या निर्णयात तर्कसंगती नसल्याने विविध निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमालीची स्तब्धता पाहायला मिळते. ट्रम्प एखादा निर्णय कशा अंगाने घेतील आणि त्यापासून कधी, कशी माघार घेतील याचा अंदाज कोणालाही बांधता येत नाही. या लहरीपणाचा परिणाम चाबहार बंदर विकासावर झाल्याचे दिसते. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट आणि पाकिस्तानचा भारतविरोधी दहशतवादाला असलेला सक्रिय पाठिंबा, यामुळे आपला इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होत होता. यावर पर्याय म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना वरील दोन्ही देशांना टाळून आपल्या ऊर्जेची समस्या कशी सोडविता येईल यावर विचार सुरू होता. त्याचा एक भाग म्हणून 2003 पासून इराणशी असलेले संबंध मजबूत करून चाबहार बंदराच्या माध्यमातून ऊर्जा समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. भारताचे तसे इराणशी पूर्वीपासून चांगले संबंध आहेत. चाबहार बंदराबाबतच्या प्रयत्नांना गती आली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2016 मधील तेहरान भेटीवेळी. चाबहार बंदर विकासासाठी भारत 500 दशलक्ष डॉलर गुंतवणार असल्याचे त्यांनी त्यावेळी घोषणा केली. 2018 मध्ये इराणने बंदराच्या कामकाजाचा ताबा 18 महिन्यांसाठी भारताकडे दिला. नंतरच्या काळात अमेरिकेने इराणवर 600 हून अधिक निर्बंध लादले. त्यातच इराणचे इस्रायलशी असलेल्या वैमनस्यामुळे अमेरिकेबरोबरचे संबंध ताणले गेले. इराणवरील अमेरिकेचे निर्बंध, प्रादेशिक अस्थिरता, बदलते भू-राजकारण यामुळे चाबहारच्या प्रगतीचा वेग आधीच मंदावलेला होता. आता भारताने निधीची तरतूद केली नसल्याने बंदराची प्रगती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. चाबहार बंदर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून दूर असल्यामुळे मोठ्या जहाजांसाठी सुरक्षित आहे. हे बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरचा (आयएनएसटीसी) महत्त्वाचा भाग आहे. या मार्गाने भारताची युरोपपर्यंतची वाहतूक सोपी झाली असती, तसेच इराण, रशियालाही फायदा झाला असता. 2018 मध्ये चाबहारबाबत अमेरिकेने भारताला निर्बंधातून सवलत दिली होती. 2025 च्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने चाबहारबाबतच्या सवलती मागे घेण्याचे जाहीर केले. त्याची मुदत 26 एप्रिलला संपणार आहे. तेथील कामकाज बंद करा अन्यथा निर्बंधांना तोंड द्या, असा इशाराही ट्रम्प प्रशासनाने दिला होता. यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधाना तोंड देण्याऐवजी तूर्त कामकाज थांबविण्याची भारताची भूमिका असू शकते. चाबहारमधील गुंतवणूक आणखी एका मार्गाने महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे ग्वादर बंदर. पाकिस्तान-चीन विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदराला पर्याय म्हणून चाबहारकडे पाहिले जाते. पाकच्या बलूचिस्तान प्रांतातील अरबी समुद्राच्या किनार्यावरील ग्वादर बंदर हे एक मोक्याचे, महत्त्वाचे बंदर आहे. हे बंदर चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचा (उझएउ) भाग आहे. चीनने 2015 पासून या बंदराच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे. बंदर चालवण्याची जबाबदारी चिनी कंपनीकडे आहे. हे बंदर खोल समुद्रातील बंदर असल्याने तेथून चीनला अरबी समुद्रात थेट प्रवेश मिळणार आहे. या बंदरामुळे भारताच्या नौदलासाठी अरबी समुद्रात आव्हान निर्माण होऊ शकते. ग्वादरजवळ चीन स्मार्ट पोर्ट सिटी तयार करत असून तेथे चिनी नागरिकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. ग्वादर हे चीन-पाकमधील मजबूत संबंधांचे प्रतीक मानता येईल. तसेच हिंदी महासागरातील भारताच्या सुरक्षेसाठी एक चिंतेचा मुद्दाही. व्हेनेझुएलाप्रमाणे खनिज तेलसंपन्न इराणवरही दीर्घकाळापासून अमेरिकेचा डोळा आहे. इराणमधील राजेशाही संपल्यापासून दोनच सर्वोच्च नेत्यांनी तेथे सत्ता राबवली आहे. यातील अयातुल्ला खोमेनी 1979 पासून 1989 पर्यंत सत्तेवर होते. त्यानंतरच्या अली खोमेनी यांनी सत्ता राबवली. या दोघांनीही अमेरिकेचे नियंत्रण झुगारून आपले स्थान तेलाच्या बळावर मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. अण्वस्त्रसज्ज बनण्याच्या इराणच्या धोरणामुळे अमेरिका संतप्त असून आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधामुळेच तेथील आर्थिक स्थिती बिघडून महागाई प्रचंड वाढली आहे. त्याविरोधात तरूण मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले असून हजारो लोकांना प्राण गमवावा लागले आहेत. यामागेही अमेरिका असून तेथे लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. अमेरिकेच्या लहरी धोरणाचा जगातील इतर देशांप्रमाणे भारताला फटका बसत आहे. व्हेनेझुएलाचे तत्कालिन अध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांच्या भारत भेटीनंतर आपली तेलाची गरज भागविण्यासाठी आपण करार केले. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आपण तेल खरेदी करत होतो. मध्यतंरी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे तेथून होणारी तेल खरेदी आपण टप्प्याटप्प्याने कमी केली. नंंतरच्या काळात रशियाकडून तेल खरेदी वाढवली. युक्रेन प्रश्नावरून अमेरिकेचे रशियाबरोबरचे संबंध ताणल्यावर त्यांच्यावरही निर्बंध लादले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून रशियाकडील तेल खरेदी थांबविण्याचा आग्रह ट्रम्प करत आहेत. त्याऐवजी व्हेनेझुएला ताब्यात घेतल्यावर ट्रम्प तेथून तेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देत आहेत. तसे पाहायला गेले तर रशियाच्या तुलनेत तेथील तेल आपणाला महाग पडू शकते. एकतर तेथील तेल रशियाच्या तुलनेत जड असल्याने त्यावरील शुद्धीकरणाची प्रक्रिया कटकटीची आहे. तसेच अंतर जास्त असल्याने त्या तेलाची वाहतूक करण्यासही जास्त वेळ लागतो. आज सारे जग ट्रम्प यांनी वेठीला धरले असून त्यांच्या मर्जीनुसार चालावे लागते. त्याचाच परिणाम म्हणून रशियाकडील तेलखरेदी थांबवण्याचा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. तसेच चाबहार बंदर विकासापासून भारताला माघार घ्यावी लागत आहे.
