खासगी संस्था या निव्वळ नफा या तत्त्वावर काम करीत असतात, तर सरकारी संस्था या नफ्याशिवाय लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून काम करतात. उद्या जर सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण झाले, तर खासगी बॅंका देशाच्या दुर्गम भागात कामे करतील का? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

बॅंकिंग क्षेत्र हे कोणत्याही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असते. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्र मजबूत असेल, तर राष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुरळीत आहे, असे समजले जाते. मागील काही वर्षांपासून भारतातील बॅंकिंग क्षेत्र हे कमालीचे डळमळीत झाले आहे. बॅंकांचे प्रशासन आणि त्यातील गैरकारभार, वाढता एनपीए (बुडीत कर्जाचे प्रमाण), गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे भारतीय बॅंकांवर ही परिस्थिती ओढवली आहे. बॅंकांच्या अव्यवस्थेला जबाबदार असलेल्या वरील कारणांबरोबर करोना महामारी, केंद्र सरकारचे प्रतिकूल धोरण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील परिस्थिती अशी अनेक कारणे देता येतील.

भारतातील बॅंकांची परिस्थिती सुधारावी यासाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी उपाययोजना करताना दिसतात. त्यामध्ये ढहश खपीेर्श्रींशपलू रपव इरपर्ज्ञीीिींलू उेवश, 2016 सारखी उदाहरणे देता येतील. परंतु, हे करीत असताना 2021 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकार भारतातील सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या विचारात असल्याचे सूतोवाच केले होते. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात बॅंकांच्या खासगीकरणावर जरी सांगितले असले तरीही मधल्या काळात त्यावर काही कृती झाल्याचे दिसून आले नाही. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांनी एक पॉलिसी पेपर जारी केला असून त्यात त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया सोडून इतर सर्व सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करावे आणि जर शक्‍य असेल तर त्यात स्टेट बॅंकेलासुद्धा समाविष्ट करावे, असे म्हटले आहे.

येथे एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे की, अरविंद पनगरिया यांच्या पॉलिसी पेपरमध्ये जे काय लिहिले आहे ते सध्या तरी त्यांची वैयक्‍तिक मते आहेत. भारत सरकारने या पॉलिसी पेपरबाबत अधिकृतरित्या आपली कोणती भूमिका मांडलेली नाही. पण अरविंद पनगरियांसारखी व्यक्‍ती जेव्हा असे विचार मांडते तेव्हा त्यावर चर्चा करणे आवश्‍यक असते.

गेल्या 2 वर्षांत भारत सरकारने बीएसएनएल, एलआयसी, एअर इंडिया (जानेवारी 2022 पासून टाटा सन्सकडे मालकी), भारत पेट्रोलियम यांसारखी अनेक सरकारी पीएसयूची हिस्सेदारी विकण्यास काढली आहे. प्रशासकीय तज्ज्ञ सरकारच्या या कृत्याचे समर्थन करताना संस्था चालविणे हे सरकारचे काम नसून सरकार चालविणे हे आहे, असा प्रतिवाद करतात. प्रशासकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार संस्था किंवा कंपनी चालविणे हे जर सरकारचे काम नसेल, तर जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेली सौदी अरामाको ही सौदी अरेबियाचे सरकार कसे काय यशस्वी चालवू शकते? जगात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत जेथे सरकारी संस्था किंवा कंपन्या तेथील स्थानिक सरकारने वर्षानुवर्षे यशस्वी चालवून दाखवल्या आहेत.

भारतात परिस्थिती एकदम उलटी आहे. उदाहरण म्हणून आपण भारत पेट्रोलियमबाबत बोलायचे झाले तर बीपीसीएल विकून भारत सरकारला साधारणपणे 42 हजार ते 51 हजार करोड रुपये मिळतील. पण सध्या बीपीसीएल भारत सरकारला वर्षाकाठी 12 हजार ते 15 हजार करोड रुपयांचा निव्वळ नफा देते. म्हणजेच भारत पेट्रोलियम विकून सरकाला जेवढे पैसे मिळतील तेवढे पैसे फक्‍त चार वर्षांत भारत सरकारला बीपीसीएल देईल. नफ्यात असलेली ही संस्था विकण्याचे कारण काय?

कोणतीही बॅंक एका रात्रीत फेल होत नाही. बॅंका फेल होण्याचे मुख्य कारण त्यांच्या कामकाजात आणि प्रशासनात आहे. खासगी बॅंकासुद्धा याला अपवाद नाहीत. जर असे असते तर राणा कपूर यांची येस बॅंक बुडाली नसती.

सरकारी बॅंकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर असतो. अनेकवेळा निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते, कार्यकर्ते आणि मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज झालेले पुढारी यांना बॅंकांच्या कार्यकारी मंडळावर पाठविण्यात येते. परिणामी बॅंकांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढतो आणि कामकाज प्रभावित होते. याशिवाय अंदाधुंद कर्जवाटप हासुद्धा बॅंकांच्या दयनीय स्थितीमागील महत्त्वाचा घटक आहे. वैयक्‍तिक स्वार्थापोटी किंवा जादा पैसे मिळतील या आशेने बॅंका अनेकदा अपात्र अर्जदारांना कोट्यवधींचे कर्जे देऊ करतात. परिणामी, कर्ज बुडते आणि बॅंकेची पत घसरते.

बॅंकिंग क्षेत्र हे पूर्णपणे खातेदारांच्या विश्‍वासावर अवलंबून असते. देशातील एक मोठा वर्ग आजही बॅंकांपासून लांब असल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत अनेकांनी विविध सरकारी बॅंकांमध्ये आपली खाती उघडली असून आता त्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. उद्या जर या बॅंकांचे खासगीकरण झाले तर लोक बॅंकेत पैसे तर टाकणार नाहीच शिवाय असलेले खातेसुद्धा बंद करण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

देशातील महत्त्वाच्या संस्था जसे रेल्वे, बॅंका, पेट्रोलियम कंपनी, विमान कंपनी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्था इत्यादी या सरकारच्या मालकीच्या असणे हे देशाच्या स्थैर्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गरजेचे असते. भविष्यात जर एखादी पीएसयू किंवा संस्था जर सरकारने विकली आणि त्यात जर एखाद्या परदेशी कंपनीची गुंतवणूक असेल आणि ज्या देशाची ती कंपनी आहे त्या देशाशी भारताचे संबंध जर खराब झाले तर कंपनी भारतातील आपले संपूर्ण कामकाज थांबवून जमा झालेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता अधिक असते. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या संस्था या सरकारच्या मालकीच्या असणे आवश्‍यक ठरते.

कोणत्याही गोष्टीचे अनुकरण करणे केव्हाही वाईटच. पण ते करीत असताना त्याचे अंधानुकरण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्‍यक असते. भांडवलवादी आणि साम्यवादी या दोन्ही प्रकारच्या विचारसरणीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जसे चांगले गुण आहेत तसेच दोष आणि त्रुटीसुद्धा आहेत. म्हणून केवळ एकाच्याच मागे न लागला दोघांमधील जे काही चांगले आहे आणि जे आपल्या देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक बांधणीत बसणारे आहे तेवढेच फक्‍त घेणे यातच सर्वकाही सामावले आहे.

स्वप्निल श्रोत्री