जगाची सर्वच संकटे आमच्यावरच का? हा जगाच्या पोशिंद्याचा अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न प्रत्येकाची संवेदना गोठवणारा आहे. सध्याच्या अवकाळी पावसामुळे तर शेतकरी खचला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती ही अचानक येते. तिचे स्वरूप कसे असेल, याचाही अंदाज येत नाही. अलीकडील काळात अवकाळी पावसाच्या, गारपिटीच्या वाढत्या घटनांवरून याची प्रचिती आली आहे. पावसाळ्यातील अतिवृष्टी तसेच इतर वेळी अवकाळी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्यात अनेक अडचणींना सामना करावा लागत होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार 10 मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस सलग पाच दिवस पडल्यास आता नैसर्गिक आपत्ती समजली जाणार आहे. राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

राज्यात सततच्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी सध्या या नुकसानीचे पंचनामे सुरू झालेले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शेतकरी संघटना आणि राज्यातील विरोधीपक्ष आक्रमक झाले आहेत. याचे तीव्र पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील उमटलेले पाहायला मिळाले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगीदेखील पाहायला मिळाली होती. मागील काही आठवड्यांपासून राज्याच्या अनेक भागात पाऊस सुरूच आहे. मराठवाड्यात काही भागांत वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस होऊन काही ठिकाणी गारपीट झाली तर विदर्भातही काही भागांत जोरदार पाऊस पडला. राज्यात पुढील काही दिवस मेघगर्जना विजांचा कडकडाट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस पडण्याचा आणि गारपिट होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

पावसाचे हे बारमाही दुष्टचक्र म्हणजे एक धास्ती वाटू लागली आहे. चंचल हवामान आणि अवकाळी पाऊस यामुळे कोलमडून पडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. शेतकऱ्यांना सध्या केंद्र सरकार सहा हजार रुपयांची मदत करते, त्यात राज्य सरकारने आणखी 6000 रुपयांची भर घातली आहे. तर यापुढे पीक विमा योजनेसाठीही शेतकऱ्यांना आपल्या खिशातून फक्‍त एक रुपयाच द्यावा लागणार आहे; परंतु मागील काही वर्षात खासगी विमा कंपन्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांची केलेली लूट आणि फसवणूक बळीराजा विसरलेला नाही. त्याबाबत अधिक पारदर्शकपणे दक्षता घेण्याची जबाबदारी या घोषणेमुळे सरकारवर आली आहे.
वातावरणीय बदलाच्या आणि जागतिक तापमानवाढीच्या आजच्या काळात पर्जन्यमान बदलते आहे. त्याचबरोबरीने हवामानातही बदल होत आहेत. याचा अनेक अंगांनी फटका पिकांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे. कधी धुक्‍यामुळे तर कधी आर्द्रतेमुळे तर कधी वाढलेल्या उष्म्यामुळे पिकांची मोठी हानी होत आहे. आताच्या गारपिटीमुळे जवळपास दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झालेले आहे.

अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करीत शेतकरी पुन्हा उभे राहण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्याच्यावर नव्या संकटाचा भडीमार होत आहे. यातून होणारी शेतीमधील आर्थिक कोंडी हा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी शासनाने दीर्घकाळाचे धोरण आखणे गरजेचे आहे. शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागणार आहे आणि पायाभूत सुविधा जास्त प्रमाणात निर्माण कराव्या लागणार आहेत. विविध सहकारी संस्थांचे जाळे अधिक मजबूत करून भांडवली गुंतवणुकीतून शेतकऱ्यांची सुटका करायला हवी. देशभरात किंवा विविध प्रांतांमध्ये कोणत्या पिकांची किती लागवड झाली आहे? त्याचे उत्पादन बाजारात कधी येणार आहे? त्या काळात बाजारपेठेत मागणी कशी असणार आहे? त्याला किती दर मिळू शकेल? या संदर्भात ठोकताळे बांधण्याची यंत्रणा असणे आज आवश्‍यक आहे. शेतीचे महत्त्वाचे प्रश्‍न सोडविणारे धोरण सर्वच पक्षांनी आपले मतभेद हेवेदावे सोडून शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविणारे धोरण आखण्यासाठी एकत्रित येणे आवश्‍यक आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांना कायमचा दिलासा देण्यासाठी शेतीवर स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्याचा स्वतंत्र असा अर्थसंकल्प तयार होणे आवश्‍यक असून त्यासाठी प्राधान्याने कायद्यात दुरुस्ती करून तशी विशेष तरतूद गरजेची आहे.

शेतकरी कायम स्वाभिमानी आणि ताठ पाठीच्या कण्याने उभा राहावा ही प्रत्येकाचीच इच्छा, पण पिकांचे उद्‌ध्वस्त होणे ही मरणकळा दाखवणारी बाब आहे. आंबा, संत्रा, काजू, केळी आणि द्राक्षे ही राज्यातील महत्त्वाची आणि परदेशात निर्यात होणारी पिके आहेत. मात्र सध्या पडत असलेल्या अवकाळीने कोकण, नाशिकसह राज्यातील आंबा पिकाचे मोठे नुकसान केले आहे. पुन्हा वादळीवारा आणि पाऊस आला तर उरलेसुरले पीकही हातातून जाण्याची शक्‍यता आहे. काळ्या आईची दिवसरात्र मशागत करणाऱ्या या शेतकऱ्यांसमोरील संकटांची मालिका संपुष्टात का येत नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तरच समाधान करणारे नाही.