– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड
आज राजकारणाची स्थिती पाहता, असं वाटतं की आपण महाराष्ट्राच्या तेजस्वी, सुसंस्कृत आणि मूल्याधिष्ठित राजकीय वारशाला गमावत चाललो आहोत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक काळ होता, जेव्हा सभ्य भाषा, मूल्याधिष्ठित विचार आणि सुसंस्कृत वर्तन ही राजकीय परंपरेची ओळख होती. संतपरंपरा लाभलेल्या या राज्यात सत्तेला साधना मानणार्‍या, लोकहिताला सर्वोच्च मानणार्‍या नेत्यांची फळी होती. विचारशील नेते, लोकहिताला सर्वोच्च मानणारी धोरणं आणि संयमशील राजकीय संवाद यासाठी महाराष्ट्र प्रसिद्ध होता.

यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या दूरदृष्टीसंपन्न नेत्यांनी ‘विचार, संवाद आणि संयम’ या त्रिसूत्रीवर उभं राहिलेलं राजकारण महाराष्ट्राला दिलं होतं. वसंतराव नाईक यांनी खेड्यापाड्यांत शेती आणि ग्रामविकासाचे बाळकडू दिलं. वसंतदादा पाटील यांचं व्यवहारकुशल, कार्यकुशल आणि तळमळीचं नेतृत्व शेतकर्‍यांच्या आशेचा किरण होता. परस्पर मतभेद असूनही, चर्चेच्या पातळीवर निर्णय होणं हेच खरे राजकीय सौंदर्य मानले जायचे.

पण सध्या सुसंस्कृतीची पताका फडकवणार्‍या महाराष्ट्रात ही परंपरा ढासळताना दिसते आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी, विधानभवनातील असंसदीय भाषा, एकमेकांवर वैयक्तिक टीका-टिप्पणी, कार्यकर्त्यांत कपडे फाटेपर्यंत मारहाणीपर्यंत जाणारी विकृती हे चित्र सामान्य होत चालले आहे. जनतेच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्याऐवजी राजकारण आता गटबाजी, टीकास्त्र आणि वैयक्तिक सुडाचे व्यासपीठ झालं आहे. लोकशाहीचं व्यासपीठ आता सुसंवादाचं नव्हे, तर आरोप-प्रत्यारोप आणि सुडाचे रणांगण बनले आहे. राजकीय सभागृह हे विचारमंथनाचे केंद्र न राहता खालच्या स्तराच्या बाचाबाचीचं रंगमंच, नाट्यस्थळ झालं आहे.

पूर्वी सत्ता ही सेवा, विकास आणि न्याय देण्यासाठीचं साधन होती. पण आज ती सत्तालालसेच्या गहाणखताशी निगडित झाली आहे. विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि आदर्श हे केवळ प्रचारात वाजवायचे नारे उरले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेसाठी कोणताही थर गाठण्याची, पक्षांतर करण्याची आणि जनादेशाला हरताळ फासण्याची तयारी सर्रास पाहायला मिळते. सत्ता ही सेवा नव्हे, तर भोगवस्तू बनली आहे.

हल्ली एक नवाच ट्रेंड उदयास येतो आहे- गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देण्याचा. जे जास्त भांडखोर आणि आरडाओरड करणारे तेच पक्षाचे ‘वजनदार’ चेहरे ठरत आहेत. सभागृहात किंवा बाहेर जो जितका आक्रमक तो तितका लोकप्रिय ही भीषण कल्पना जनमानसात रोवली जात आहे. शिस्त, संयम, विवेक, अभ्यास आणि विकासविषयक विचार यांना तडा गेला आहे.

विधानभवनासारख्या पवित्र ठिकाणी, जिथे राज्याच्या हिताच्या विषयांवर चर्चा व्हायला हवी, तिथे संयम, विचार आणि विवेक यांच्या समाधीवर उभी केलेली असभ्यतेची शोकसभा झाली आहे. हे सगळं घडतंय आणि त्यावर टीका व्हायच्या ऐवजी टाळ्या वाजवल्या जात आहेत. काही प्रसारमाध्यमं यात खलनायकांना नायक बनवतात. सामाजिक माध्यमे याच भांडखोरांना व्हायरल करतात. कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहण्याचे महत्त्व गमावून बसलेली ही ‘लोकशाही’ आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी काय अनुकरणीय ठरू शकेल?

सामान्य जनतेचे प्रश्‍न महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा हे विषय राजकीय अजेंड्याच्या तळाशी दडपले गेले आहेत. प्रचारसभांमध्ये नुसता गदारोळ, वाक्प्रहार आणि वैयक्तिक अपमानाचं नाट्य सुरू असतं. शेतकर्‍याच्या शेतात दुष्काळ पडला तरी नेत्याच्या भाषणात विरोधकाच्या चारित्र्याचीच लक्तरं फाडली जातात. मतदाराची भूमिका तर आणखी गंभीर आहे. जाती-धर्माच्या आधारे मतदान करणं, पैसा आणि प्रलोभनांना बळी पडणं, पक्षभक्तीतून मत देणं हे सगळं लोकशाहीचा पाया पोखरतंय.

सुशिक्षितांचा उदासीनतेकडे झुकलेला कल, ‘सगळे सारखेच’ असं म्हणत नकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणं हेही तितकंच घातक आहे. माध्यमांनी आणि सामान्य मतदारांनीही आपल्या भूमिकेची प्रामाणिक पुनर्पाहणी करायला हवी. विचारवंत, तत्त्वनिष्ठ आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाची परंपरा आपल्या राज्याला लाभली होती. त्या काळात राजकारण म्हणजे जबाबदारी, जनतेशी बांधिलकी आणि राष्ट्रहिताचं माध्यम होतं. आज मात्र परिस्थिती विदारक आहे. विचारवंत आणि अभ्यासू नेतृत्वाच्या जागी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले लोक वरचढ ठरत आहेत. लोकशाहीची हार होताना दिसते.

राजकारण विचारमंथनाचं केंद्र न राहता टिंगलटवाळी आणि वैयक्तिक टोकाची असहिष्णुता यांचं हत्यार झालं आहे. ही स्थिती महाराष्ट्राच्या वैचारिक वारशावरचा आघात आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हे, ती लोकांच्या विवेकावर उभी असते. ही विवेकशीलता हरवत चालली आहे. ती पुन्हा मिळवायची असेल, तर आपल्याला नवा वैचारिक संघर्ष करावा लागेल.

विधानमंडळ हे केवळ वादांचं नव्हे, तर विचारांचं केंद्र असावं. जिथं कार्यकर्त्यांचा गर्भगळीत नारा नव्हे, तर जनतेच्या हिताचा ठोस विचार हवा. जिथं प्रचारात अपमान नव्हे, तर परिवर्तनाचा विश्‍वास हवा. लोककल्याणाची दृष्टी हवी. हे घडवण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक, माध्यमं आणि सामान्य जनता सर्वांनीच आपल्या भूमिकेची पुन्हा उजळणी करायला हवी.

राजकीय पदांवर पात्रतेपेक्षा पक्षनिष्ठा, कर्तृत्वापेक्षा कटकारस्थानं आणि संवेदनशीलतेपेक्षा प्रचारकौशल्य मोजलं जातंय. लोकशाहीतील खर्‍या मालकाचा म्हणजे मतदाराचा विचार केला, तर चित्र अधिकच अस्वस्थ करणारं आहे. सुशिक्षित समाजाचं राजकारणावरील निरीक्षण सोशल मीडियावर राग व्यक्त करण्यापुरतं मर्यादित राहतं. उच्च शिक्षित, सुसंस्कृत लोकांनी राजकारणाकडे तुच्छतेने न पाहता ते समाजपरिवर्तनाचं प्रभावी साधन म्हणून स्वीकारायला हवं.

सध्याची स्थिती पालटायची असेल, तर राजकारणाकडे बोट दाखवण्याऐवजी स्वतःकडे पाहण्याची गरज आहे. मतदार हा या साखळीतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. मताधिकार हा केवळ हक्क नव्हे, तर जबाबदारीही आहे. जेव्हा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, जागरूक नागरिक राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतात तेव्हाच सुसंस्कृत लोकशाहीचं पुनरुज्जीवन शक्य होतं.