– हेमंत महाजन चीनने जगाला त्याच्या पुरवठासाखळीच्या जाळ्यात अडकवले आहे. 2025 मधेच चीनने जगाशी एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त व्यापारी सरप्लस कमावला. जगाने कितीही प्रयत्न केले, तरी या सापळ्यातून सुटका होत नाही. भारताने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) आणि स्वदेशी उत्पादन वाढवून या चिनी पकडीतून बाहेर पडण्यासाठी जोरदार लढा दिला आहे. काही यश मिळाले आहे, पण पूर्ण मुक्ती मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत आणि कठोर परिश्रम चालू ठेवावा लागेल. भारताची स्थिती एक विरोधाभास जानेवारी 2026 पर्यंत, चिनी पुरवठासाखळी जाळ्याबाबत भारताची स्थिती एक विरोधाभास आहे. चीनवरील भारताचे अवलंबित्व अजूनही उच्च आहे. भारताचे उत्पादन क्षेत्रातील यश सध्या अधिक चिनी आयातीला खतपाणी घालत आहे. 2025-26 मध्ये चीनसोबतची भारताची व्यापारी तूट 106 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर आहे, जे धोकेदायक आहे. भारत ‘फायनल अॅसेम्बली’ (टायर 1) साठी यशस्वीरित्या जागतिक केंद्र बनला आहे. तथापि, त्या वस्तूंची जुळवणी करण्यासाठी लागणारे घटक (टायर 2 आणि 3) चीनमधून आयात करावे लागतात. भारताचे अवलंबित्व मेड इन इंडिया फोनमधील 70-80% घटक अजूनही चीनमधून येतात. 2026च्या सुरुवातीपर्यंत सौरसेल आणि वेफर्ससाठी चीनवरील अवलंबित्व 90% पेक्षा जास्त आहे. भारत जगाचे औषधालय असला तरी, अद्याप 70% पेक्षा जास्त ‘अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स’ (APIs) चीनकडून आयात करतो. ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (PLI) योजना एक मर्यादित यश ठरली आहे. तिने पुरवठासाखळीचा पृष्ठभाग बदलला आहे, परंतु ती अजून मुळापर्यंत पोहोचलेली नाही. अपयश/संघर्ष मूल्यवृद्धी : बहुतेक PLI समर्थित कारखाने अजूनही स्क्रू-ड्रायव्हर उद्योग आहेत- ते घटकतयार करण्याऐवजी फक्त त्यांची जुळवणी करतात. आयात विरोधाभास : भारत जितक्या 1 डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात करतो, त्यासाठी सध्या तो सुमारे 0.50-0.60 किमतीचे चिनी घटक आयात करतो. PLI मुळे प्रमाण वाढले आहे. पुरवठा साखळीतील ‘टायर’ समजून घेणे म्हणजे उत्पादनाच्या निर्मितीचा ‘पिरामिड’ समजून घेण्यासारखे आहे. पुरवठासाखळीतील ‘टायर’ म्हणजे काय? (उदाहरण : स्मार्टफोन), जेव्हा एखादी कंपनी वस्तू बनवते, तेव्हा ती सर्व भाग स्वतः बनवत नाही. ती विविध स्तरांवरील पुरवठादारांवर अवलंबून असते : टायर 1 : हे थेट मुख्य कंपनीला (उदा. Apple किंवा Samsung) पूर्ण तयार भाग पुरवतात. उदाहरण, मोबाइलची स्क्रीन किंवा बॅटरी पूर्णपणे तयार करून देणारी कंपनी. टायर 2 : हे टायर 1 ला लागणारे सुटे भाग पुरवतात. उदाहरण, बॅटरी बनवण्यासाठी लागणारे ‘लिथियम सेल्स’ किंवा स्क्रीनसाठी लागणारे विशेष ‘ग्लास’. टायर 3 : हे मूलभूत घटक पुरवतात. उदाहरण, सेल्स बनवण्यासाठी लागणारे शुद्धीकरण केलेले केमिकल्स किंवा सर्किट बोर्डसाठी लागणारे लहान रेजिस्टर्स. टायर 4 : हा कच्चा माल असतो.उदाहरण, खाणीतून काढलेले लिथियम, तांबे किंवा कच्चे प्लॅस्टिक. समस्या काय आहे? भारत टायर 1 मध्ये (असेम्ब्ली/जुळवणी) वेगाने पुढे गेले आहेत, पण टायर 3 आणि 4वर आजही चीनची मक्तेदारी आहे. जोपर्यंत टायर 3 चे छोटे घटक चीनमधून येत नाहीत, तोपर्यंत टायर 1 चे काम पूर्ण होऊ शकत नाही. सर्वस्तरांमधून ‘मुक्तता’ कशी मिळेल? सगळ्या टायर्समधून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला ‘Depth’ (सखोलता) निर्माण करावी लागेल : कच्च्या मालावर ताबा : भारताला स्वतःच्या खाणी किंवा परदेशातील (आफ्रिका/ऑस्ट्रेलिया) खाणींमध्ये भागीदारी हवी, जेणेकरून टायर 4 (कच्चा माल) सुरक्षित होईल. केमिकल आणि घटक निर्मिती : केवळ मोबाइल जोडून चालणार नाही, तर त्यातील पीसीबी, कॅपेसिटर आणि रसायने भारतात बनवण्यासाठी ‘सबसिडी’ द्यावी लागेल. संशोधन आणि विकास : जेव्हा आपण स्वतःचे ‘डिझाइन’ आणि ‘टेक्नॉलॉजी’ विकसित करू, तेव्हा आपल्याला चीनच्या ‘ब्लू प्रिंट्स’ची गरज भासणार नाही. चीनच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ चिप्स बनवू नका, तर चिप्सचे ‘डिझाइन’ भारतात करा. भारताकडे हजारो टॅलेंटेड चिप डिझाइनर आहेत जे सध्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी काम करतात. ‘बॅटरी रिसायकलिंग’ धोरण कडक करा. जुन्या बॅटरीमधून लिथियम आणि कोबाल्ट पुन्हा मिळवल्यास आयात 30-40% ने कमी होऊ शकते. जर आपण 2026 ते 2030 या काळात सेमीकंडक्टर आणि बॅटरीच्या ‘टायर 3’ (केमिकल्स आणि घटक) मध्ये गुंतवणूक केली, तरच आपण खर्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकू. भारताकडे स्वतःची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे कंपन्यांना भारतात पूर्ण साखळी (टायर 1 ते 4) आणणे परवडू शकते. भारत ‘स्वस्त आणि दर्जेदार’ दोन्ही स्तरावर चीनला टक्कर देऊ शकतो. भारताने आता असेम्ब्लीकडून डीप मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळले पाहिजे. जर भारत स्वतःच्या लिथियमवर प्रक्रिया करू शकला नाही किंवा स्वतःचे APIs तयार करू शकला नाही, तर मात्र हे चिनी जाळे कायम राहील.
