– विनिता शाह
Doctor : डॉक्टरांची (Doctor) संख्या वाढविणे आणि सक्षम डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आरोग्यव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पहिली गोष्ट साध्य करणे नसून दुसरी गोष्ट सुनिश्चित करणे असले पाहिजे.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये डॉक्टरांची (Doctor) कमतरता ही देशासमोरील गंभीर आरोग्यविषयक समस्या आहे. महाराष्ट्रातही अनेक गावांमध्ये पुरेसे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, या समस्येवर उपाय म्हणून एका वैद्यकीय पद्धतीत प्रशिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना दुसर्‍या वैद्यकीय पद्धतीतील औषधे लिहिण्याची परवानगी देणे कितपत योग्य आहे, हा मूलभूत प्रश्न आहे. विशेषतः ज्या वैद्यकीय पद्धतीचे सखोल शिक्षण घेतलेले नाही, त्या पद्धतीची औषधे रुग्णांना देण्याची मुभा दिल्यास त्याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर होऊ शकतो.

महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असतानाच राज्यात होमिओपॅथीचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकातील औषधे लिहिण्याची तसेच आधुनिक वैद्यकाच्या डॉक्टर म्हणून नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने औषधशास्त्रावर आधारित वर्षभराचा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या अभ्यासक्रमाला ‘सीसीएमपी’ असे म्हटले जाते.

2016 पासून हा अभ्यासक्रम सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे 12,500 होमिओपॅथी डॉक्टरांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून, त्यापैकी सुमारे 2,500 जणांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणीसाठी अर्ज केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या अभ्यासक्रमाला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मान्यता नाही.

सरकारच्या मते, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील आरोग्यसेवा (Doctor) मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे. डॉक्टरांची उपलब्धता कमी असलेल्या भागांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा उपयोग करून घेण्यामागील हेतू समजण्यासारखा आहे. परंतु हेतू चांगला असला तरी त्यासाठी निवडलेला मार्ग योग्य आहे का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात रुग्णाच्या जीवाशी संबंधित निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे येथे केवळ डॉक्टरांची संख्या वाढविणे पुरेसे नसून, त्या डॉक्टरांचे प्रशिक्षण, कौशल्य आणि जबाबदारी यांचा दर्जाही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.

एका वैद्यकीय पद्धतीचे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीने दुसर्‍या पद्धतीची औषधे लिहिणे अनेक प्रश्न निर्माण करू शकते. चुकीचे निदान झाले किंवा चुकीचे औषध दिल्यामुळे रुग्णाची प्रकृती बिघडली तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची असेल? होमिओपॅथीचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टराने आधुनिक वैद्यकातील औषध दिले आणि त्यातून गुंतागुंत निर्माण झाली, तर त्या उपचाराकडे कोणत्या वैद्यकीय पद्धतीच्या निकषांनुसार पाहिले जाणार? वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करतानाही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

विमा कंपन्यांच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी आयुर्वेदाच्या डॉक्टरांकडे आधुनिक वैद्यकातील काही विशिष्ट उपचारांची जबाबदारी सोपविण्याचा विचार झाला होता. मात्र, त्यामागे त्यांचे प्रशिक्षण व्यापक करण्याचा प्रयत्न होता.

आयुर्वेदाच्या पदवी अभ्यासक्रमात शरीररचना, शरीरक्रियाशास्त्र, रोगशास्त्र यांसारख्या विषयांसोबत मूलभूत शस्त्रक्रिया, प्रसूतिशास्त्र आणि न्यायवैद्यक यांसारख्या विषयांचाही समावेश करण्यात आला. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला प्राथमिक उपचार देता यावेत, हा त्यामागील उद्देश होता.

होमिओपॅथीच्या बाबतीत मात्र वर्षभराचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम आधुनिक वैद्यकातील औषधे लिहिण्यासाठी पुरेसा मानला जात आहे. या अभ्यासक्रमात सुमारे 300 अध्यापन तास असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या तुलनेत एमबीबीएस अभ्यासक्रमात केवळ शरीररचना या एका विषयासाठी सुमारे 540 अध्यापन तास असतात. मग केवळ वर्षभराच्या अभ्यासक्रमातून आधुनिक वैद्यकातील मूलभूत ज्ञानाची ही मोठी दरी भरून निघू शकते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. वैद्यकीय शिक्षणाची व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवेतील गुंतागुंत लक्षात घेतली तर या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते.

मात्र, याचा अर्थ ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता ही समस्या नाही, असे अजिबात नाही. ग्रामीण भारतात डॉक्टर टिकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी मोठा खर्च, प्रवेशासाठीची तीव्र स्पर्धा आणि अनेक वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टरांनी पुन्हा दुर्गम भागात जाऊन काम करावे, अशी अपेक्षा करणे सोपे नाही.

या समस्येच्या मुळाशी वैद्यकीय शिक्षणाचे वाढते केंद्रीकरणही आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणाची उपलब्धता, ग्रामीण भागातील सुविधा, निवास, वेतन आणि कामाचे वातावरण या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकाच्या नोंदणीत प्रवेश दिल्याने ही मूलभूत समस्या सुटेलच असे नाही. उलट, त्यातून होमिओपॅथी महाविद्यालयांच्या शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा रुग्णांना किती मिळेल आणि शिक्षणव्यवस्थेतील कोणत्या घटकांना अधिक फायदा होईल, याचा विचार करावा लागेल.

आरोग्यविषयक कोणतेही धोरण ठरविताना केंद्रस्थानी रुग्ण असला पाहिजे. रुग्णाला उपचार करणारा डॉक्टर होमिओपॅथीचा आहे की एमबीबीएस डॉक्टर आहे, याबाबतच जर संभ्रम निर्माण झाला तर आरोग्यव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रात विश्वास हा उपचाराइतकाच महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रशिक्षणाचा दर्जा कमी करण्याऐवजी डॉक्टरांना ग्रामीण भागात काम करण्यास प्रवृत्त करणार्‍या दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अधिक योग्य ठरेल.

दुहेरी नोंदणीचा मार्ग वरकरणी ग्रामीण आरोग्यसेवेची (Doctor) गरज पूर्ण करणारा वाटत असला, तरी त्यातून निर्माण होणारे वैद्यकीय, कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, हे महत्त्वाचे आहेच; पण त्यापलीकडे सरकारने रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करून या संपूर्ण धोरणाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.