– अंजली महाजन
The Burden of the Schoolbag : राज्यातील सरकारी, अनुदानित आणि खासगी अशा सर्व शाळांसाठी विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा दप्तराचे ओझे (The Burden of the Schoolbag) अधिक नसावे हा नियम लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याबाबत…

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दफ्तराचे ओझे (The Burden of the Schoolbag) हा शिक्षण व्यवस्थेला जडलेला जुना आजार आहे. अधिक पुस्तके, अधिक वह्या, अधिक गृहपाठ आणि अधिक तास म्हणजे अधिक दर्जेदार शिक्षण, या समजुतीने शाळकरी मुलांच्या पाठीवरचे वजन चढवले. प्रत्यक्षात शिक्षणाचा दर्जा दप्तराच्या वजनामध्ये मोजता येत नाही.

मुलाला किती माहिती वाहून न्यावी लागते यापेक्षा ती किती समजते, तिचा वापर करता येतो का आणि शाळेविषयी कुतूहल टिकते का, हे अधिक महत्त्वाचे असते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा दप्तराचे ओझे अधिक नसावे, हा राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी पुन्हा दिलेला आदेश महत्त्वाचा ठरतो. आरोग्यविषयक सूचना म्हणून तो जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो आपल्या शिक्षणपद्धतीच्या जुन्या सवयींचा फेरविचार करण्याची संधीही आहे.

अर्थात, हा निर्णय अचानक आलेला नाही. महाराष्ट्राने 2015 मध्येच विद्यार्थ्यांच्या वजनाच्या सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत दप्तराचे वजन मर्यादित ठेवण्याचे विस्तृत निर्देश दिले होते. पुढे केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी 2020’मध्येही हाच निकष स्वीकारण्यात आला.

त्या धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गातील मुलांना दप्तरच (The Burden of the Schoolbag) नसावे; इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी साधारण 1.6 ते 2.2 किलो, इयत्ता तिसरी ते पाचवीसाठी 1.7 ते 2.5 किलो, इयत्ता सहावी आणि सातवीसाठी 2 ते 3 किलो, इयत्ता आठवीसाठी 2.5 ते 4 किलो आणि इयत्ता नववी व दहावीसाठी 2.5 ते 4.5 किलो अशी मार्गदर्शक वजनमर्यादा सुचविण्यात आली. मूलभूत नियम मात्र एकच दप्तर विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या वजनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जड नसावे.

या विषयाला न्यायालयीन इतिहासही आहे. दप्तराच्या वजनासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उपाययोजनांचा वेळोवेळी आढावा घेतला. 2016 मध्ये सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार 2,463 अधिकार्‍यांनी 17,235 शाळांची पाहणी करून 3,94,299 विद्यार्थ्यांची दप्तरे तपासली होती.

त्यापैकी 3,44,820 दप्तरे निर्धारित मर्यादेत असल्याने सरकारने 87.45 टक्के अंमलबजावणी झाल्याचे सांगितले होते. न्यायालयानेही लक्षणीय अंमलबजावणी झाल्याचे नोंदवले; त्याच वेळी किती पुस्तके विद्यार्थ्यांनी आणावीत, हा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञांनी घ्यावा, अशी रास्त भूमिका घेतली. पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था न करता मुलांना पाण्याची बाटली आणण्यास मनाई करणेही योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

म्हणजेच जवळपास दशकभरापासून प्रश्न माहीत आहे, नियमही आहेत आणि उपायसुद्धा माहीत आहेत. तरी दप्तर पुन्हा जड का बनले? याचे उत्तर अंमलबजावणीपेक्षा शिक्षणाच्या रचनेत दडलेले आहे.

पाठ्यपुस्तकासोबत कार्यपुस्तिका, स्वतंत्र वर्गवही, गृहपाठाची वही, मार्गदर्शिका, संदर्भपुस्तके, प्रकल्पाचे साहित्य, डबा, पाण्याची बाटली आणि काही शाळांमध्ये डिजिटल उपकरणे अशी भर पडत जाते. दिवसाच्या वेळापत्रकाचा आणि दप्तराचा परस्पर संबंध नसेल, तर प्रत्येक विषयाचे साहित्य रोज नेण्याची वेळ मुलांवर येते. हे लक्षात घेऊन नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये अभ्यासक्रमातील आशय कमी करून अनुभवाधारित, कृतिप्रधान आणि आकलनकेंद्री शिक्षणावर भर आहे.

दप्तराचा प्रश्न आरोग्याशी जोडला की तो अधिक गंभीर होतो. एनसीईआरटीच्या धोरणाने विविध संशोधनांचा आधार घेत 10 टक्क्यांचा निकष स्वीकारला आहे. बालरोगतज्ज्ञ आणि अस्थिविकारतज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या वयातील मुलांच्या मणक्यावर आणि खांद्यांवर सातत्याने पडणारा अतिरिक्त भार हा पाठीच्या कण्याच्या नैसर्गिक वाढीवर विपरीत परिणाम करू शकतो.

यामुळे पाठदुखी, मानदुखी, खांदे झुकणे, चुकीची शारीरिक ठेवण तयार होणे यांसारख्या समस्या लहान वयातच निर्माण होण्याचा धोका असतो. याशिवाय जड दप्तर उचलून शाळेत ने-आण करण्याने येणारा शारीरिक थकवा हा मुलांच्या शिकण्याच्या उत्साहावर आणि एकाग्रतेवरही परिणाम करतो. भारतामधील प्रत्यक्ष पाहणीही चिंताजनक चित्र दाखवते. पुणे आणि हैदराबादमधील 1,321 विद्यार्थ्यांवर झालेल्या एका अभ्यासात इयत्ता पहिली ते दहावीमधील अभ्यासासाठी पात्र 935 विद्यार्थ्यांपैकी 722 म्हणजे 77.2 टक्के विद्यार्थी निर्धारित निकषांपेक्षा जड दप्तर वाहत असल्याचे आढळले.

नियम आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील अंतर किती मोठे असू शकते, याचा हा महत्त्वाचा संकेत आहे. त्यामुळे नव्या आदेशाचे यश विद्यार्थ्यांचे दप्तर वजनकाट्यावर ठेवण्यात नाही, तर दप्तर जड होण्याची कारणे कमी करण्यात आहे. एनसीईआरटीच्या धोरणात प्रत्येक शाळेत डिजिटल वजनकाटा ठेवून नियमित तपासणी करण्याची शिफारस आहे.

महाराष्ट्रातील ताज्या निर्देशांतही अचानक तपासणी, वेळापत्रकानुसार आवश्यक तेवढीच पुस्तके-वह्या आणणे आणि अनावश्यक शैक्षणिक साहित्य टाळणे अपेक्षित आहे. परंतु एवढ्यावर भागणार नाही. एका दिवसात 6 विषय असतील आणि प्रत्येकासाठी पाठ्यपुस्तक, वही व कार्यपुस्तिका आवश्यक असेल, तर काय करणार? अशा वेळी वेळापत्रकाची पुनर्रचना करून एका दिवशी कमी विषयांचे सखोल अध्यापन, सत्रानुसार पाठ्यपुस्तकांचे विभाजन, शाळेतच ठेवता येणार्‍या पुस्तकांसाठी कपाटे किंवा लॉकर, चित्रकला-खेळ-संगणकासाठी स्वतंत्र पुस्तके घरी नेण्याची सक्ती टाळणे आणि अनावश्यक खासगी कार्यपुस्तिकांवर नियंत्रण हे उपाय अधिक परिणामकारक ठरतील.

राजस्थानने 2026-27 पासून प्राथमिक वर्गांची पुस्तके सत्रनिहाय विभागून अनेक विषय एकाच खंडात समाविष्ट करण्याचा प्रयोग केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला एका सत्रासाठी आवश्यक पुस्तकच वाहून न्यावे लागते. अशा रचनात्मक उपायांतूनच दफ्तराचे ओझे खरोखर कमी होते.

पालकांचीही भूमिका आहे. ‘जास्त पुस्तके म्हणजे जास्त चांगली शाळा’ या चुकीच्या मानसिकतेतून पालकांनी बाहेर पडायला हवे.दुसरीकडे शाळांनी दप्तर हलके करण्याच्या नावाखाली मुलांना महागडे टॅबलेट किंवा इतर डिजिटल उपकरणे खरेदी करण्यास भाग पाडणे हेदेखील यावरचे उत्तर नाही.

दप्तराच्या वजनाची तपासणी शिक्षण विभागाने केवळ एखाद्या मोहिमेपुरती ठेवू नये. प्रत्येक शाळेत महिन्यातून किमान एकदा वेगवेगळ्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची अचानक नमुना तपासणी, त्याची नोंद आणि वारंवार नियमभंग करणार्‍या शाळांकडून सुधारणा आराखडा मागविणे आवश्यक आहे.

मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालक प्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित केली तर आदेश कागदावर राहणार नाही. त्याचबरोबर विद्यार्थ्याला रोज काय आणायचे आहे याची स्पष्ट माहिती आधीच देणारे वेळापत्रक (The Burden of the Schoolbag) असायला हवे. मुळात हा प्रश्न 2 किलो की 4 किलो एवढाच नाही. दप्तर हलके करण्यामागे शिक्षण हलके करण्याचा नव्हे, तर ते अधिक अर्थपूर्ण करण्याचा विचार आहे.