– जयंतीलाल भंडारी
नुकतेच वीवो चिदंबरनार बंदरावर नव्या तुतीकोरिन आंतरराष्ट्रीय टर्मिनलचे अनावरण करण्यात आले. या बंदरावरून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयाने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील निर्यातीला चालना मिळेल.

अलीकडेच देशाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने व्यापारातील वाढती तूट, लाल समुद्रातील संकट आणि कंटेनरची टंचाई पाहता स्थानिक बंदरावरून परकी व्यापार वाढविण्यासाठी आणि निर्यातदारांना मदत करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयानुसार, शिपिंग कॉर्पोरेशनकडून मोठ्या कंटेनरच्या जहाजाचे वहन करण्यात येत असताना बंदरांच्या शुल्कात कपात केली जाणार आहे. तसेच निर्यातीचा माल लवकर पाठविण्याची प्रक्रिया देखील तातडीने राबविली जाणार आहे.

30 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील 76 हजार कोटी रुपयांच्या वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. या प्रकल्पाचा उद्देश भारताला एक जागतिक पातळीवरील सागरी प्रवेशद्वार म्हणून प्रस्थापित करण्याचा आहे. या आधारावर मोठ्या कंटेनरच्या जहाजांची गरज भागवण्यासाठी हे बंदर महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीच्या थेट संपर्कात राहण्याचे काम करेल आणि त्यामुळे वेळ आणि खर्चात कपात हेाईल.

हे बंदर भारताची सागरी दळणवळण वाढविण्यास हातभार लावेल आणि जागतिक व्यापार केंद्राच्या रुपातूने भारताची स्थिती आणखी सक्षम करेल. भारताला 7517 किलोमीटरची मोठी सागरी सीमा लाभली आहे. ती नऊ राज्ये, चार केंद्रशासित प्रदेशांना सामावणारी आहे. देशाच्या मोठ्या किनारपट्टीवर 13 मोठे आणि 212 लहान बंदरे आहेत. मोठ्या बंदरात हल्दिया, पारादिप, विशाखापट्टण, कामराज, चेन्नई, तुतीकोरिन आणि पोर्टब्लेअरचा समावेश आहे. पश्‍चिम किनारपट्टीवर कोचीन, न्यू मंगळूर, मोरगाव, जेएनपीटी, कांडला आणि मुंबई बंदराचा समावेश आहे.

अलीकडच्या काळात या बंदरातून परकी व्यापाराची वर्दळ वाढली आहे. सध्या प्रमाणानुसार 95 टक्के आणि मूल्यंाच्या प्रमाणानुसार 70 टक्के व्यापार भारतीय बंदरातून चालतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रवेशद्वार असल्याच्या कारणाने भारतीय बंदरांनी सागरी सीमा लाभलेल्या राज्यांना देशाच्या औद्यागिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून शिक्कामोर्तब केले आहे.

माल वाहतुकीसंदर्भात कमीत कमी अडथळे राहावेत तसेच लॉजिस्टिकचा खर्च देखील कमी राहण्यासाठी बंदरांजवळील परिसरात औद्यागिक विकासाला चालना दिली जात आहे. भारतात गेल्या एक दशकात खासगी तत्त्वावर काम करणार्‍या बंदरांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारतीय कार्गो आणि जहाजांना हाताळण्यासाठी देखरेख यंत्रणेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशातून बंदरांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे.

2015 मध्ये सागरमाला कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर बंदरांच्या माध्यमातून होणार्‍या विकासाला चालना मिळाली. मार्च 2020-2022 पर्यंत सागरमाला योजनेतील 5.40 लाख कोटी खर्चाच्या एकूण 802 प्रकल्पांपैकी 1.12 लाख कोटी रुपयांच्या 221 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. 4.28 लाख कोटी रुपयांच्या 581 प्रकल्पांचे काम विविध टप्प्यांवर आहे. 2021 मध्ये सुरू केलेली ‘पीएम गतीशक्ती’ राष्ट्रीय मास्टरप्लॅननुसार विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देत आहे. ‘पीएम गतीशक्ती मल्टी मॉडेल’मध्ये कनेक्टव्हिटी प्रकल्पांच्या सर्वंकष योजना लागू करणार्‍या आणि अमलात आणणार्‍या बंदरांचा समावेश केला आहे.

शंभर कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या सर्व योजना या नॅशनल इन्ङ्ग्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआयपी) नुसार निश्‍चित केल्या आहेत. तसेच सागरी राष्ट्रीय लॉजिस्टिकल पोर्टल (एलएनजी) जानेवारी 2023 मध्ये सुरू झाली असून ती लॉजिस्टिक्समध्ये सक्रिय असलेल्या समुदायाच्या सर्व हितधारकांना आयटीच्या माध्यमातून जोडते. याचा उद्देश खर्च आणि वेळ यातील अंतर कमी करताना सजगता वाढविणे आणि पारदर्शकतेत सुधारणा करण्याचे आहे.

सरकारने बंदर निर्मिती तसेच देखभाल करणार्‍या प्रकल्पांसाठी शंभर टक्क्यांपर्यंत प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीला (एङ्गडीआय) परवानगी दिली. शिवाय 11.8 अब्ज डॉलरच्या नियोजनबद्ध विकासाबरोबरच सागरी क्षेत्र विकसित करणारा राष्ट्रीय सागरी विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) हा अधिक फायद्याचा ठरणारा आहे. आता ‘मेरिटाइम इंडिया मिशन 2030’ नुसार बंदरांचा विकास आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करत सागरी अर्थव्यवस्थेतून देशाला फायदा मिळवण्यासाठी नव्याने पावले टाकली जात आहेत. याबरोबरच जागतिक सागरी भारत शिखर संमेलनादरम्यान (जीएमआयएस) निश्‍चित केलेल्या व्यापक रोडमॅपबरोबरच ‘सागरी अमृतकाल व्हिजन 2047’ हा भारताच्या सागरी क्षेत्राला नवीन उंची देण्यासाठी सज्ज आहे.

1990 च्या दशकात जहाज मायदेशी येण्याचा सरासरी वेळ हा सात ते आठ दिवस असे, आता दोन दिवसांपेक्षा कमी आहे. अन्य दळणवळण व्यवस्थेत देखील व्यापक सुधारणा झाली. यावरून जलवाहूक ही जगभरात मालवाहतुकीसाठी सर्वात स्वस्त आणि प्राधान्याचे माध्यम मानले जात आहे. चीन आणि अमेरिकेसह सर्व युरोपीय देशांनी विकासाकडे वाटचाल करताना अधिकाधिक जलमार्गाचा वापर केला.

या देशांनी जलमार्गाला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण आधार बनविले. म्हणूनच देशाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने देशाच्या बंदरातून निर्यात वाढविण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या सर्व प्रयत्नांचा परिपाक म्हणजे वाढवण हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर म्हणून भारताच्या सागरी व्यापाराचे नवे केंद्र म्हणून नावारुपास येईल, अशी आशा करू.