वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण यामुळे नद्यांचे प्रदूषण वाढत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील गोदावरी, भीमा, पंचगंगा या नद्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक बनली आहे.
भारतातील नद्यांमधील प्रदूषणाचे प्रमाण मोजण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वेळोवेळी अभ्यास आणि अहवाल प्रकाशित करते. या अहवालांनुसार, देशभरातील 351 नद्या अत्यंत प्रदूषित असून 45 नद्या महाराष्ट्रातील आहेत, ज्या ‘गंभीर प्रदूषित’ गटात मोडतात. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत पिण्यायोग्य पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, याचे एक कारण म्हणजे जलप्रदूषण. नीती आयोग व प्रदूषण मंडळाच्या संयुक्तिक अहवालानुसार, गंगा, यमुना यांसारख्या नद्यांमध्ये जैविक ऑक्सिजनची पातळी अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आहे.
नदीप्रदूषणाची पाच प्रमुख कारणे अभ्यासांमधून दिसून आली आहेत. एक म्हणजे औद्योगिक कचरा. देशातील औद्योगिक क्षेत्रांतून रासायनिक सांडपाणी नद्यांमध्ये मिसळत असून त्यामुळे नद्यांचे पाणी विषारी बनत आहे. याखेरीज शहरे आणि गावांतून नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मैला सोडला जातो. अनेक नद्यांमध्ये प्लॅस्टिकचा ढीगही वाढत चालला असून यामुळे नद्यांमधील परिसंस्थेची हानी होत आहे. शेतीमधील कीटकनाशके, रासायनिक खतांमुळेही जलप्रदूषण वाढत आहे. याखेरीज मूर्ती विसर्जन, पूजेचे साहित्य टाकणे यामुळेही नदीप्रदूषण वाढत आहे.
अलीकडेच जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांडपाणी व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नद्यांचे प्रदूषण दूर करण्यात अपेक्षित यश मिळत नाहीये. वस्तुतः या माहितीत नवीन काही नाही. किंबहुना, हे वास्तव वेळोवेळी समोर येत आहे. नद्यांच्या काठावर वसलेल्या शहरांच्या सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्याचे काम पूर्ण होत नाही ही निराशाजनक आणि चिंताजनक आहे. नदीकाठावर वसलेल्या शहरांतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही. काही ठिकाणी त्यांची क्षमता इतकी कमी आहे की त्यांना गटारातील घाण पाण्यापैकी निम्मे पाणीही प्रक्रिया करता येत नाही. दुसरी समस्या अशी की ही संयंत्रे खराब झालेली आहेत.
वास्तविक पाहता, आपापल्या राज्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पुरेशा संख्येत आहेत की नाही आणि असणारे प्रकल्प पूर्णक्षमतेने काम करताहेत की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे; परंतु त्यांचे काम नीट होत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांवर दबाव आणला पाहिजे. यात विलंब होता कामा नये. कारण, अनेक शहरांतील घाण नाले अद्याप सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना जोडलेलेही नाहीत. त्यामुळे घाण नाल्यातील कचरा थेट नद्यांमध्ये जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्या नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचे वचन दिले होते, त्या नद्यांचाही प्रदूषित नद्यांच्या यादीत समावेश आहे, ही बाब अधिक गंभीर म्हणावी लागेल. सर्व नाले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना जोडण्याबाबत आणि त्यातून कोणत्याही परिस्थितीत घाण पाणी नद्यांमध्ये जाणार नाही, यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित का केली जात नाही? याबाबत कोणताही ठराव का केला जात नाही? हा प्रश्न अनाकलनीय आहे.
नद्यांच्या प्रदूषणाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या काठावर उभारलेल्या उद्योगांकडून सोडले जाणारे रसायनमिश्रित पाणी. याला कारणीभूत आहे सरकारी यंत्रणांचा नाकर्तेपणा. औद्योगिक कचरा नद्यांमध्ये जाऊ नये हे पाहण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या यंत्रणांंची निर्मिती केली गेली असूनही त्या कुचकामी ठरत आहेत. मध्यंतरीच्या काळात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नद्यांमध्ये विषारी कचरा टाकणार्‍या 73 उद्योगांना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले होते. पण एवढ्यावर समाधान मानता येणार नाही.
नदीकाठावर स्थापन झालेल्या सर्व उद्योगांचे सांडपाणी प्रक्रिया करूनच नद्यांमध्ये सोडले गेले पाहिजे. अन्यथा, नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याची मोहीम हा केवळ फार्सच ठरेल. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नदीप्रदूषण टिपेला पोहोचले आहे. अशा स्थितीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यक्षमतेने कार्यरत होण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे आहे.
नद्या या केवळ जलस्रोत नसून अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेकडो वर्षांपासून जलसिंचन आणि व्यापारासाठी नद्यांचा वापर केला जात आहे. कृषी क्षेत्रासाठीही पाणी नद्यांमधून वापरले जाते. देशाचे अन्नभांडार असणार्‍या पंजाब-हरियाणा या राज्यातील कृषिव्यवस्था नद्यांवरच अवलंबून आहे. इतिहासात जसा नद्यांनी मानवी संस्कृतीला आधार दिला, तशाच प्रकारे भविष्यातही या नद्यांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. यासाठी जलप्रदूषण टाळणे, जलसंवर्धन करणे आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर सर्वाधिक भर देणे आवश्यक आहे. कारण प्रदूषित नदीपाणी आरोग्य, पर्यावरण, शेती, उद्योग आणि संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम करत आहे.
प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकोल आणि इतर कचरा नद्यांमध्ये टाकल्याने पाण्याची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. प्रदूषित पाणी प्यायल्याने डायरिया, कॉलरा, टायफॉइड, हिपॅटायटीस यांसारखे आजार वाढताहेत. औद्योगिक प्रदूषणामुळे कर्करोग आणि त्वचारोग होण्याचे प्रमाण वाढते, असे दिसून आले आहे. दूषित पाण्यातील घातक द्रव्यांमुळे मुलांमध्ये मुडदूस (रिकेट्स) आणि इतर कुपोषणाचे विकार आढळतात. जलप्रदूषणामुळे नदीतील जलचर जीवसृष्टी कमी होत आहे. जलप्रदूषणामुळे नदीपाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन माशांसारखे जलीय जीव मोठ्या प्रमाणावर कमी होताहेत. दूषित पाणी शेतीसाठी वापरल्याने पीकांची गुणवत्ता खालावते आणि उत्पन्न कमी होते. मातीतील सूक्ष्मजीव नष्ट होऊन जमीन नापिक होते.
या पार्श्वभूमीवर जलप्रदूषण नियंत्रण कायदा (1974)ची काटेकोर, कठोर आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये धार्मिकता, राजकारण, अर्थकारण अशा कोणत्याही मुद्द्यांचा अडसर बाजूला ठेवला गेला पाहिजे. सरकारच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचाही सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योग, शहरे आणि सामान्य जनता यांसह सर्वच घटकांनी आपापली जबाबदारी ओळखून त्यानुसार वर्तन केल्यास नद्या पुन्हा स्वच्छ आणि जीवनदायी बनू शकतात.
