– शंतनू चिंचाळकर
एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महामंडळाचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू आहे. सरकारने नेमलेली एक समिती यावर पर्याय सांगणार आहे.

काही उद्योग पूर्णपणे तर काही उद्योग अंशतः सरकारच्या अधिपत्याखाली असणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात सुरुवातीला उद्योग सरकारी मालकीचे होते. त्या वेळी कुशल मजूर, भांडवल व तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्रामध्ये सहज उपलब्ध होत नसल्यामुळे सरकारने स्वतः त्यामध्ये लक्ष घातले. सरकारची प्रथमतः जबाबदारी देशाचे संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा व कायदे कानून बनविणे इत्यादी असते म्हणून सरकारने हळूहळू उद्योग, कारखानदारी इत्यादी मधून आपली हिस्सेदारी कमी करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

सरकारला आवश्यक वाटेल तेव्हा उद्योगावर सरकारी मालकी निर्माण होऊ शकते. सरकारी उद्योग कर्मचार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे, भ्रष्टाचारामुळे व बदलत्या सामाजिक मूल्यामुळे तोट्यात चालत आहेत. त्यामुळे खासगीकरण काळाची गरज वाटते. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटातून जात आहे. एसटी महामंडळाचा संचित तोट्याचा आकडा 12 हजार 500 कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचलेला आहे. महामंडळाने एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे एसटीचे विलीनीकरण करण्यापेक्षा खासगीकरण होऊ शकते का, यासंदर्भात एका सल्लागार समितीची नियुक्ती केली. खासगी कंपन्यांच्या शिवनेरी बस एसटी महामंडळाच्या सेवेत कार्यरत आहेत तशाच पद्धतीच्या हजार खासगी बस घेऊन एसटी महामंडळाचा तोटा भरून निघू शकतो का या संदर्भात या समितीला त्या पद्धतीचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राज्य परिवहन महामंडळ ही निमसरकारी संस्था आहे. तिचे खासगीकरण केले तर, खासगी कंपन्यांसारखी नोकरीची हमी राहणार नाही ही नेहमी टांगती तलवार राहील, सेवा सुविधा एकवेळ सुधारतील पण कामाची शाश्‍वती राहणार नाही, असाच काहीसा प्रकार होणार ही भीती कर्मचार्‍यांच्या मनात आहे. राज्य परिवहन हे लोकाभिमुख न राहता तोट्यातील मार्ग खासगी संस्था बंद करेल आणि खेड्यापाड्याच्या कोपर्‍यात जाणारी एसटी फक्त पैसे कमावण्यापुरतीच मर्यादित राहील, असे जनतेचे मत आहे.

दुसर्‍या बाजूने विचार केला तर पूर्णपणे सरकारी सेवा केली तर भलेमोठे 1700 कोटी रुपयांचे झालेले कर्ज किंवा वेळोवेळी वाढणारे कर्ज सरकारलाच फेडावे लागेल. सेवा सुधारेल याची शाश्‍वती असणार नाही. वाहनांच्या प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टींसाठी, खर्चांसाठी, पगार करण्यासाठी फक्त राज्य सरकार जबाबदार असेल व आर्थिक भार वाढेल.

राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांना सरकारी सेवकांसारखे भत्ते, वेतन (आयोग) लागू करणे आणि ते न चुकता देणे, वेळोवेळी वाढवणे गरजेचे आहे. कमी पगारात आजच्या काळात ते आपल्या कुटुंबाच्या गरजा कशा भागवत असतील याचा विचार करून त्यांची पगारवाढ होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर विलीनीकरणाची गरजच राहणार नाही; पण महामंडळ तोट्यात आहे आणि कर्मचार्‍यांचा सहनशक्तीचा अंत झाला. यातून आता सरकारनेच योग्य निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा द्यायला हवा.

राज्य परिवहन मंडळाचेच नाही तर सरकारी सर्व कार्यालयांचे खासगीकरण झाले पाहिजे, असाही एक विचार जनमानसांच्या मनात उद्भवताना दिसून येत आहे. कारण ज्या मंडळांचा किंवा कार्यालयांचा जन्मच लोकांची सेवा करण्यासाठी झालाय तिथे काम करणारे कर्मचारी खरंच लोकांची सेवा करताना दिसतात का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचारी या दोघांमधल्या बोलण्याच्या फरकातून खासकीकरणाचा फायदा आपल्या लक्षात येईल. ज्यावेळी खासगीकरण होईल त्यावेळी लोकांना सेवा, गाड्यांचा मेंटेनन्स सगळं वेळेवर होईल अशी अपेक्षा तर नक्की करता येईल.

काम न करता बसून पगार घेणे हे खासगीकरणात शक्य नाही, त्यामुळे मनुष्यबळाचा पूर्ण वापर करून घेता येईल. पण कर्मचार्‍यांचे पगार, कर्मचार्‍यांचे हक्क पायदळी तुडविले जातील, हेही खरे. एसटी खासगीकरणाचा विचार करताना एसटीची सेवा अधिक चांगली करता येईल का याचाही विचार व्हावा. हात दाखवला की एसटी थांबावी, एवढ्या साध्या अपेक्षेची पूर्तता बर्‍याच वेळेस मुंबई-पुणे, नाशिक-पुणे किंवा मुंबई-नाशिकसारख्या बर्‍याच मार्गांवर होत नाही. उलट काही कर्मचारी बस हळू करून बस थांब्याजवळ उभे राहण्याचा सल्ला देतात.

याउलट कर्नाटक राज्य परिवहन बसेस बर्‍याच मार्गांवर कुणीही हात जरी दाखवला तरी तिथे बस थांबा असो अथवा नसो थांबतात. असा अनुभव महाराष्ट्र एसटीबद्दल आला तर खूप फरक पडेल, मात्र यासाठी एसटी प्रशासन काहीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. महाराष्ट्राअंतर्गत रस्ते फारच खराब आहेत म्हणून वाहनदुरूस्तीचा खर्च वाढतो. प्रवासाला जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे प्रत्येक बसच्या सरासरी फेर्‍या कमी होतात आणि परिणाम म्हणून प्रति बसमागे उत्पन्न कमी मिळते. खराब रस्त्यांमुळे खर्चही वाढतो.

आपण रस्त्यांच्याबाबतीत तामिळनाडू अथवा कर्नाटकशी तुलना केली तर फरक लक्षात येईल. दक्षिणेतील बहुतेक राज्य स्लीपर बस सेवा देतात व त्या खासगी बसच्या तोडीच्या आहेत. कर्नाटकात अनेक राज्यांतर्गत मार्गावर खासगी व एसटीच्या दोहोंच्या बससेवा उपलब्ध आहेत. प्रवासी मिळवण्यासाठी उत्तम सेवा देण्याची त्यांच्यात स्पर्धा चाललेली असते. महाराष्ट्र एसटी बसच्या बॉडी डिझाइनमधे सुधारणा करण्यास बराच वाव आहे, ज्यामुळे ती प्रवाशांना आकर्षक व आरामदायी वाटेल.