– नंदकुमार बस्वदे
Piyush Goyal : डच व्यावसायिकांसमोर भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी भारतातील कामगारांबाबत केलेले भाष्य भारताच्या प्रतिमेला उजळवणारे नसून, ते श्रमिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणार्‍या व्यवस्थेचे नग्न सत्य जगासमोर आणणारे आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी नेदरलँड्समधील ‘इंडिया-नेदरलँड्स बिझनेस फोरम’मध्ये डच व्यावसायिक नेत्यांशी संवाद साधताना भारताच्या कार्यसंस्कृतीबद्दल बोलताना, ‘भारतीय कर्मचारी कधीही संध्याकाळी पाच वाजल्याची वा शनिवार-रविवारच्या सुट्टीची आठवण करून देत नाहीत,’ असे जे विधान केले, ते केवळ एका मंत्र्याचे हलकेफुलके उद्गार म्हणून दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही.

आजच्या भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आणि श्रमसंस्कृतीतील एका अत्यंत गंभीर, विदारक आणि वेदनादायक वास्तवावर पांघरुण घालणारे हे विधान आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या मंत्र्याने आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपल्या देशातील कामगारांच्या अगतिकतेला आणि शोषणाला ही आमची खास ‘कार्यसंस्कृती’ म्हणून मिरवणे आणि परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये कोणत्याही वेळेच्या बंधनाविना राबणारी श्रमशक्ती सहज उपलब्ध असल्याचे प्रलोभन दाखवणे, हे भारतीय कामगार वर्गाला आजही एका आधुनिक गुलामीच्या मानसिकतेत ढकलणारे आहे.

आजच्या काळात जेव्हा जगभरात ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ म्हणजेच काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांचा समतोल राखण्यावर भर दिला जात आहे आणि कर्मचार्‍यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर जागतिक पातळीवर गंभीर चर्चा (Piyush Goyal) सुरू आहे, तेव्हा भारतातील नोकरदार वर्गाची स्थिती मात्र अत्यंत दयनीय बनली आहे. आज जवळजवळ सर्वच छोट्या-मोठ्या कंपन्यांमध्ये आठवड्याला सहा दिवस सक्तीचे काम करून घेणे, ठरवून दिलेल्या कार्यालयीन वेळेनंतरही कोणतीही अतिरिक्त भरपाई न देता कर्मचार्‍यांना तासन्तास थांबवून ठेवणे ही एक प्रकारची कॉर्पोरेट परंपराच बनली आहे.

कामाच्या या अवाजवी रेट्यात कर्मचार्‍याला जेव्हा त्याच्या हक्काच्या सुट्ट्या मिळवण्यासाठीही व्यवस्थापनाशी संघर्ष करावा लागतो, तेव्हा त्याचे अस्तित्व हे मानवी व्यक्ती नसून एका यंत्रासारखे उरते. विशेष म्हणजे, जर कशीबशी अनेक कटकटींनंतर सुट्टी मंजूर झालीच, तरी व्यवस्थापनाकडून किंवा सहकार्‍यांकडून ‘इमर्जन्सी’चे कारण पुढे करत त्याला व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज आणि ई-मेलच्या माध्यमातून घरूनच काम करण्यास भाग पाडले जाते. परिणामी, शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्या किंवा सणासुदीचे दिवसही लॅपटॉपसमोर बसण्यातच जातात, ज्यामुळे त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याचा, कुटुंबाचा आणि हक्काच्या विश्रांतीचा अधिकार पूर्णपणे हिरावून घेतला जातो.

मुंबई, पुणे आणि भारतातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये लोकल ट्रेनमधील गर्दी, लांबच लांब रांगा आणि रस्त्यांवर रोजच तुंबणारी वाहनांची महापूरसदृश स्थिती ही केवळ वाहतूककोंडी नसून ती कर्मचार्‍यांच्या रोजच्या जगण्यातील एक जिवंत नरक बनली आहे. सकाळी घराबाहेर पडतानाच मनावर आणि शरीरावर येणारा हा ताण संपूर्ण दिवसभर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर घाला घालतो. कार्यालयात पोहोचण्याआधीच प्रवासाच्या या कसरतीत अर्धी ऊर्जा नष्ट झालेली असते, तर संध्याकाळी काम संपवून घरी परतताना पुन्हा तीच पायपीट आणि कोंडी त्यांच्या पदरी पडते.

परिणामी, वेळेवर ऑफिस गाठण्यासाठी किंवा वाहतुकीच्या वेळा सांभाळण्यासाठी कर्मचार्‍यांना वेळेआधी खूप अगोदर निघावे लागते आणि संध्याकाळीही कोंडी ओसरण्याची वाट पाहात किंवा कामाचा अतिरिक्त ताण पेलत कार्यालयातच रेंगाळत राहावे लागते. या रोजच्या कटकटीमुळे कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्याचा पुरता बोजवारा उडतो, त्यांना मुलांकडे किंवा कुटुंबाकडे लक्ष देता येत नाही आणि विश्रांतीसाठी एक क्षणही मिळत नाही. या सततच्या शारीरिक दगदगीमुळे आणि मानसिक तणावामुळे उच्च रक्तदाब, नैराश्य, तीव्र डोकेदुखी आणि झोप न लागणे यांसारखे गंभीर आजार जडतात, ज्यामुळे तरुण वयातच कर्मचारी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या खचून जातात.

एका बाजूला पायाभूत सुविधांचा झालेला हा बोजवारा आणि दुसर्‍या बाजूला वेळेचे कोणतेही बंधन नसलेली कॉर्पोरेट संस्कृती, या कात्रीत सापडलेला भारतीय कामगार आज पुरता भरडला जात आहे. मंत्र्यांनी ज्या गोष्टीला भारतीय कर्मचार्‍यांची निष्ठा आणि समर्पण म्हणून गौरवले आहे, ती वास्तविक पाहता बेरोजगारीच्या खाईत अडकलेल्या तरुणांची अगतिकता आणि हतबलता आहे. देशातील प्रचंड बेरोजगारी आणि नोकर्‍यांची वानवा यामुळे प्रत्येक कर्मचारी आपली नोकरी जाण्याच्या भीतीने या शोषणाविरोधात ‘ब्र’ काढण्याचे धाडस करू शकत नाही.

जर एखाद्या कर्मचार्‍याने वेळेवर घरी जाण्याचा किंवा सुट्टीचा हक्क मागितलाच, तर त्याला कॉर्पोरेट जगतात आळशी किंवा कामात कमी रस असणारा ठरवले जाते. आधुनिक संशोधने आणि जागतिक पातळीवरील अभ्यास वारंवार हे सिद्ध करतात की, केवळ कामाचे तास वाढवल्याने किंवा कर्मचार्‍यांना मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या थकवल्यानेच उत्पादकता वाढत नाही; उलट विश्रांती घेतलेला, आनंदी आणि निरोगी कर्मचारी अधिक सर्जनशील आणि प्रभावी कामगिरी करू शकतो.

परंतु, आपल्याकडील व्यवस्थापन आणि धोरणकर्त्यांना उत्पादकतेपेक्षा राबवून घेण्याची हीच सरंजामशाही मानसिकता अधिक प्रिय वाटते, हेच गोयल यांच्या विधानावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अशा प्रकारची विधाने जागतिक पटलावर भारताची एक अशी प्रतिमा निर्माण करतात जिथे मानवी हक्कांचे आणि श्रमाचे मूल्य नसून येथे केवळ स्वस्त आणि न थकता राबणारे मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होते. एका लोकशाही देशात काम करणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा, त्याच्या कुटुंबाला वेळ देण्याचा आणि विश्रांतीचा अधिकार आहे.

परंतु दुर्दैवाने, विकासाच्या आणि गुंतवणुकीच्या या रेट्यात सामान्य कामगार हा केवळ अर्थव्यवस्थेचे इंधन बनून राहिला आहे, ज्याच्या भावना, आरोग्य आणि वैयक्तिक आयुष्याला व्यवस्थेच्या पटलावर कवडीचीही किंमत उरलेली नाही. जोपर्यंत शासनकर्ते आणि उद्योगजगत कर्मचार्‍यांना यंत्राचा एक भाग समजणे बंद करून त्यांना सन्मानाची वागणूक देत नाहीत आणि त्यांच्या श्रमाच्या मर्यादांचा आदर करत नाहीत, तोपर्यंत ’विकसित भारत’चे स्वप्न हे केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित राहील आणि श्रमजीवी वर्गाच्या (Piyush Goyal) वाट्याला मात्र कायमची वंचना आणि मानिसक ताण येतच राहील.