– सत्यसाई पी एम
1991 ने भारताला सुधारणांचे महत्त्व शिकवले; 2026 भारताला सामरिक आर्थिक स्वायत्ततेचा अर्थ शिकवत आहे.

V. Anantha Nageswaran : भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) यांनी अलीकडेच 2026 या वर्षाची तुलना 1991शी करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा कलाटणीचा टप्पा ठरू शकतो, असे प्रतिपादन केले. त्यांच्या विधानाचा अर्थ भारत पुन्हा 1991 च्या परकीय देयकांच्या संकटात सापडला आहे, असा मुळीच नाही.

उलट, त्या वेळी अनेक दशकांपासून साचलेल्या आर्थिक मर्यादांचा उद्रेक झाला होता; आज जागतिक परिस्थितीतील बदल आणि देशांतर्गत संरचनात्मक कमतरता यांचा एकत्रित परिणाम भारताच्या विकासप्रक्रियेवर होत आहे. उत्पादन, ऊर्जा, कृषी आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील मर्यादा दूर केल्याशिवाय पुढील आर्थिक वाटचाल अपेक्षित वेगाने होऊ शकणार नाही, हा त्यांच्या प्रतिपादनाचा गाभा म्हणता येईल.

1991च्या आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय या तुलनेचे गांभीर्य लक्षात येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने नियोजनाधारित अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला. औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार आणि आयात-प्रतिस्थापन यांना प्राधान्य देण्यात आले. मात्र परवाना-नियंत्रण व्यवस्था, मर्यादित स्पर्धा, सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमता आणि निर्यातवाढीचा अपुरा वेग यांमुळे अर्थव्यवस्थेत (V. Anantha Nageswaran) अनेक विसंगती निर्माण झाल्या.

1980 च्या दशकात वाढलेल्या सरकारी खर्चामुळे वित्तीय तूट आणि परकीय कर्जाचा भार वाढत गेला. त्यातच आखाती युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या, निर्यात आणि परकीय चलनप्राप्तीवर दबाव निर्माण झाला आणि परदेशस्थ भारतीयांच्या ठेवींमधून होणार्‍या निधीप्रवाहावरही परिणाम झाला. परिणामी, 1991 मध्ये भारताचा परकीय चलनसाठा अत्यंत खालच्या पातळीवर पोहोचला.

देशाकडे काही आठवड्यांच्या आयातीपुरतेच परकीय चलन शिल्लक राहिले होते. सोन्याचा साठा गहाण ठेवण्याची वेळ आली. ही केवळ आर्थिक तूट नव्हती, तर तत्कालीन आर्थिक धोरणांच्या मर्यादांचे प्रकटीकरण होते. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग स्वीकारला.

1991 मधील नवीन औद्योगिक धोरण, रुपयाचे अवमूल्यन, परवाना राजमधील निर्बंध कमी करणे, आयात-निर्यात धोरणात बदल आणि परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन या उपाययोजनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे भारताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाण्याची संधी मिळाली. सेवा क्षेत्राचा विस्तार, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ आणि निर्यातीतील विविधीकरण यांतून अर्थव्यवस्थेने पुढील दशकांत लक्षणीय प्रगती केली. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकात्मता वाढली; पण त्याच वेळी बाह्य पुरवठा, भांडवल आणि तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वही वाढले.

आजच्या परिस्थितीतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे राजकीय आणि सामरिक स्वरूप. पूर्वी व्यापारातील अडथळे प्रामुख्याने शुल्क, अनुदाने किंवा बाजारपेठेतील स्पर्धेशी संबंधित असत. आता मात्र महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा, तंत्रज्ञान, दुर्मीळ खनिजे, सेमीकंडक्टर आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यांचा वापर राष्ट्रांच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी केला जात आहे.

पुरवठा साखळीतील वर्चस्व हे आर्थिक सामर्थ्याबरोबरच राजनैतिक दबावाचे साधन बनत आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी चीनकडून टनेल बोरिंग मशीनसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक यंत्रांवर निर्यात परवान्यांची व्यवस्था लागू करण्याचा उल्लेख केला. भारताला पायाभूत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या अशा यंत्रसामग्रीचा पुरवठा परदेशावर अवलंबून असेल, तर केवळ आर्थिक व्यवहार म्हणून त्याकडे पाहता येणार नाही. अशा अवलंबित्वातून देशाच्या विकासप्रकल्पांवर आणि धोरणात्मक निर्णयक्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो.

याच ठिकाणी आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार आवश्यक ठरतो. आत्मनिर्भरता म्हणजे प्रत्येक वस्तू देशातच निर्माण करणे किंवा आयातीवर संपूर्ण बंदी घालणे नव्हे. जागतिक व्यापारापासून स्वतःला अलग ठेवणे ही आर्थिक स्वायत्तता नसून स्पर्धात्मक क्षमतेला मर्यादा घालणारी भूमिका ठरू शकते. भारताने ज्या क्षेत्रांत धोरणात्मक महत्त्व आहे, त्या क्षेत्रांत देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवावी; त्याच वेळी जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्तू आणि सेवांना अनिवार्य स्थान मिळवून द्यावे. आयात-प्रतिस्थापन, सामरिक लवचिकता आणि निर्यातक्षमता या तिन्ही बाबी एकाच वेळी साध्य करणे आवश्यक आहे. हीच नागेश्वरन यांच्या प्रतिपादनातील सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे.

ऊर्जा क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक असुरक्षिततेचे ठळक उदाहरण आहे. 2025-26 मध्ये भारताची कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्वाची पातळी 88.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती वाढल्या किंवा पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे पुरवठा विस्कळित झाला, तर त्याचा परिणाम भारताच्या आयातखर्चावर, चालू खात्यावरील तुटीवर आणि महागाईवर होणे अपरिहार्य आहे.

तेलाच्या किमती वाढल्या की वाहतूक, उत्पादन, रासायनिक खते आणि कृषी क्षेत्राचा खर्च वाढतो. परिणामी, जागतिक संघर्षाचा आर्थिक भार देशातील सामान्य ग्राहकाला सहन करावा लागतो. त्यामुळे सौर, पवन आणि अणुऊर्जेचा विस्तार, ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान, विद्युत वाहने आणि देशांतर्गत ऊर्जा संशोधन यांना केवळ पर्यावरणीय उपक्रम म्हणून नव्हे, तर आर्थिक सुरक्षेच्या धोरणाचा भाग म्हणून प्राधान्य दिले पाहिजे.

रुपयाच्या घसरणीमुळे या असुरक्षिततेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले आहे. 2026 मध्ये रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य सुमारे सहा टक्क्यांनी घसरले असून मे महिन्यात एका डॉलरमागे 96.96 रुपयांची नीचांकी पातळी नोंदवली गेली. तेलाच्या वाढत्या किमती, अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील वाढता परतावा आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणारी भांडवलाची माघार यांमुळे रुपयावर दबाव निर्माण झाला. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी दिलेला सल्ला या संदर्भात महत्त्वाचा (V. Anantha Nageswaran) आहे.

रुपयाचा एखादा विशिष्ट विनिमय दर टिकवण्यासाठी परकीय चलनसाठा मोठ्या प्रमाणात खर्च करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रुपयाची मर्यादित घसरण निर्यातीसाठी काही प्रमाणात अनुकूल ठरू शकते; मात्र तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे चालू खात्यावरील तूट वाढण्याचा धोका कायम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे चलनाचे मूल्य कृत्रिमरीत्या टिकवण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेची मूलभूत क्षमता वाढवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

तथापि, आजच्या भारताची तुलना 1991 मधील भारताशी करणे वस्तुस्थितीला धरून ठरणार नाही. त्या वेळी देशाचा परकीय चलनसाठा अत्यल्प होता; आज तो लक्षणीय मोठा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 4 सप्टेंबर 2026 रोजी परकीय चलनसाठा 785.706 अब्ज डॉलर या उच्चांकावर होता. त्यानंतर 16 ऑक्टोबरला तो 721.016 अब्ज डॉलरवर आला.

या घसरणीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही; मात्र ती 1991 च्या संकटासमान असल्याचेही म्हणता येणार नाही. भारताची सेवा निर्यात, परदेशस्थ भारतीयांकडून येणारा पैसा, बँकिंग व्यवस्थेची तुलनेने सुधारलेली स्थिती आणि परकीय चलनसाठा या बाबी आज संरक्षण देतात. परंतु मोठा साठा हा आर्थिक धोरणातील कमतरतांना कायमस्वरूपी झाकणारा पडदा ठरू नये. 1991 मध्ये भारताने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था खुली केली; 2026 मध्ये त्या खुल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्याची वेळ आली आहे.