लोकहितासाठी सुशासन मजबूत करण्यावर योगीजी जोर देणार आहेत. राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा आणि विकास या चार सूत्रांच्या आधारे कामकाज चालणार आहे, ही गोष्ट स्वागतार्ह असली, तरी अतिरेकी राष्ट्रवादातून विद्वेष पसरतो.

विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात योगीजींचे प्रचंड कौतुक झाले. याचे कारण, उत्तर प्रदेशात सलग दुसऱ्यांदा तोच मुख्यमंत्री होण्याची ही अपवादात्मक घटना आहे. योगींच्या मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून, आधीच्या सरकारमधील तब्बल 26 मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे.

वगळण्यात आलेल्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, तसेच सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह, जयप्रताप सिंह, नीलकंठ तिवारी, जयप्रकाश निषाद आणि जयकुमार सिंह या दिग्गजांचा समावेश आहे. केशवप्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आले आहे. दिवंगत नेते लालजी टंडन यांचे पुत्र आशुतोष टंडन सलग तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून येऊनही त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे आणि त्याचा विकास झाला, तर तेथून महाराष्ट्रात येणारे लोंढे कमी होतील हे स्पष्टच आहे.

विधानसभेच्या 403 जागा आणि लोकसभेच्या 80 जागांमुळे देशाच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशला विलक्षण महत्त्व आहे. पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरणसिंग, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग, नरेंद्र मोदी यासारखे पंतप्रधान हे या राज्यातून निवडून आले. मोदींनंतर योगीच पंतप्रधान होतील, असा सूरही ऐकू येतो.

योगी सरकारच्या पहिल्या पर्वात राज्यातील गुंडांना चाप लावण्यात आला व कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यात आली. भाजपच्या विजयामागील ते एक प्रमुख कारण आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोफत अन्न योजनेची मुदत तीन महिने वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला. उत्तर प्रदेशच्या रेशनिंग योजनेत 35 किलो रेशन एका कुटुंबाला मिळत आहे. यामध्ये डाळ, साखर, खाद्यतेल, मीठ वगैरेंचा समावेश आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत रेशनिंगचा लाभ रेशन कार्डधारक कुटुंबांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत दिला जात होता. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे राज्य सरकारने मार्च 2022 पर्यंत ही योजना वाढवली आणि आता तिला आणखीन मुदतवाढ
दिली आहे.

गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपची सर्वात मोठी ताकद महिलावर्गात निर्माण झाली. हा वर्ग भाजपचा मूक पाठीराखा आहे आणि राजकीय जाणकारांनी ही बाब विचारात घेतली नाही, अशी टिप्पणी मोदीजींनीही विजयानंतर केली होती. पंतप्रधान आवास योजनेपासून ते उज्ज्वला गॅस योजनेपर्यंतच्या विविध योजनांनी गृहिणींना आधार दिला. परंतु हाथरसपासून अन्य अनेक ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराचे असंख्य प्रकार घडले. तेव्हा याबाबतीत योगी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील.

उत्तर प्रदेशात मुस्लीमद्वेष पसरवणाऱ्या असंख्य घटना घडल्या असून, त्यास प्रोत्साहन मिळता कामा नये. सुशासनात सर्व जातिधर्माच्या लोकांसाठी समन्यायाने काम करावे लागते, याचे भान ठेवले पाहिजे. सुरक्षा हे तत्त्व म्हणून चांगलेच आहे. परंतु गेल्या पर्वात कुलदीप सेंगर तसेच चिन्मयानंद यांच्यावर जेव्हा महिला अत्याचाराचे आरोप झाले, तेव्हा त्यांना राजकीय संरक्षण देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. या प्रकारांची पुनरावृत्ती झाली, तर उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने जे नाव कमावले आहे, त्यास बट्टा लागेल. आजही उत्तर प्रदेशात विविध क्षेत्रांतील उद्योगधंदे कमी संख्येने येत आहेत. परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमी आहे. राज्यातील काही बाहुबलींचा बंदोबस्त झाला असला, तरी गावागावांत गुंडांची संख्या कायम असून, काही जण समाजवादी पार्टीचे, काही बहुजन समाज पार्टीचे, तर काही भाजपच्या संरक्षणाखालील गुंड आहेत. व्यापारी व उद्योजकांकडून खंडणी गोळा करणे, हे त्यांचे काम असते.

गेल्या वर्षी एका प्रसिद्ध उद्योजकाला पोलिसांनीच ठार मारले होते. खंडण्या वसुलीचे प्रकार न थांबल्यास, व्यापार-उद्योग वाढणार कसा? राज्यात उद्योगपती येतीलच कसे? उत्तर प्रदेशातली ऊसकरी शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि साखर कारखानदार त्यांना योग्य वेळी पैसेही देत नाहीत. या ऊसकरी शेतकऱ्यांचे तसेच साखर कारखान्यातील कामगारांचे वेतनादी प्रश्‍न योगीजींना सोडवावे लागतील. राज्यातील शाळा-कॉलेजांत कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुकांविषयक धोरणही त्यांना निश्‍चित करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना रास्त दरात खते, कीटकनाशके व बियाणांचे वाटप करणे त्यांना आधुनिक पीकपद्धतींबद्दल मार्गदर्शन करणे, शेतीचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या मोकाट जनावरांची व्यवस्था लावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा उंचावणे अशी अनेक कामे सरकारला करावी लागणार आहेत.

काशी विश्‍वेश्‍वर व अयोध्येचा विकास सुरू असला, तरी उत्तर प्रदेशातील अन्य पर्यटन केंद्रे विकसित करून, देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे आव्हान आहे. करोनाच्या काळात राज्यातील आरोग्यव्यवस्था किती कुचकामी व भ्रष्ट आहे, हे स्पष्ट झाले. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात ग्रामस्तरांपासून मोठ्या प्रमाणात सरकारला गुंतवणूक करावी लागेल.

आज मुंबईत टाटा कॅन्सर, जे. जे. वा केईएमसारख्या इस्पितळांत उपचार करून घेण्यासाठी मोठ्या संख्येत उत्तर प्रदेशवासी येतात. उपचार मिळेपर्यंत ते पदपथावर राहत असतात. त्यांची ही दुर्गती बघवत नाही. येत्या पाच वर्षांत योगीजी उत्तर प्रदेशला “उत्तम प्रदेश’ बनवतील, अशी अपेक्षा करूया.

हेमंत देसाई