योगेश मिश्र

प्लॅस्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी शिवाय पाण्याच्या प्लॅस्टिकच्या बाटल्या बंद झाल्याने बांबूच्या बाटल्या तयार करणाऱ्या कुटीरोद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले. सिक्‍कीमचा हा कित्ता सर्व राज्यांनी गिरवायला हवा.

भारतातील बाटलीबंद पाण्याचा बाजार 400 अब्ज रुपये इतका प्रचंड आहे. त्याला आपण “मिनरल वॉटर’ असे म्हणतो. 19 व्या शतकात सर्वप्रथम पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये असे पाणी वापरण्यास सुरुवात झाली. भारतात त्याचे आगमन 1970 च्या दशकात झाले. परंतु काळाबरोबर इतरांचे पाहून किंवा आरोग्याच्या कारणास्तव बाटलीबंद पाणी सर्व वर्गांमध्ये सातत्याने वापरले जाऊ लागले.

भारतात बाटलीबंद पाण्याचा बाजार 2018 मध्ये 160 अब्ज रुपयांचा होता. तो दरवर्षी 20.75 टक्‍क्‍यांनी वाढत जाऊन 2023 मध्ये 403 अब्ज रुपयांचा होईल. बाटलीबंद पाण्याचा जागतिक बाजार आता 350 अब्ज डॉलरचा झाला आहे.

भारतात एक लिटर पाण्याच्या बाटल्यांना सर्वाधिक खप आहे. बाजारातील या बाटल्यांच्या विक्रीचे प्रमाण 42 टक्‍के आहे. पाण्याच्या मोजमापाच्या हिशोबाने पाहायचे झाल्यास भारतात 2023 पर्यंत पाण्याची बाजारपेठ 35.53 अब्ज लिटर एवढी झालेली असेल. सन 2018 पासून 2023 पर्यंत हा बाजार प्रतिवर्षी 18.25 टक्‍क्‍यांच्या हिशोबाने वाढला आहे. एका अंदाजानुसार, भारतात दरवर्षी 25 ते 30 अब्ज प्लॅस्टिकच्या बाटल्या कचऱ्यात फेकल्या जातात. त्यातील अत्यंत नगण्य बाटल्यांचेच पुनश्‍चक्रण होते.

भारतात सर्वप्रथम बाटलीबंद पाणी आणले ते जयंतीलाल चौहान आणि फेलिस बिसलेरी यांनी. 1969 मध्ये बिसलेरी इंटरनॅशनलची स्थापना करण्यात आली होती. फेलिस बिसलेरी हे इटलीमधील एक व्यापारी, संशोधक आणि केमिस्ट होते तर जयंतीलाल चौहान हे प्रसिद्ध पार्ले कंपनीचे मालक होते. सन 1965 मध्ये मेंबिसलेरी नावाने काचेच्या बाटल्यांमधून विकले जाणारे पाणी मुंबईत सर्वप्रथम लॉंच करण्यात आले. आज बिसलेरीचे 135 प्लान्ट आणि तीन हजार डिस्ट्रिब्यूटर्स आहेत.

भारतात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डसच्या अंतर्गत सहा हजारांपेक्षा जास्त बोटलिंग प्लान्ट नोंदणीकृत आहेत. ब्रॅंड्‌सबाबत बोलायचे झाल्यास भारतात बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या दीडशेपेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. भारताच्या पश्‍चिम भागात बाटलीबंद पाण्याची विक्री सर्वाधिक प्रमाणात होते. 

बाटलीबंद पाण्याच्या विक्रीत सर्वाधिक म्हणजे 40 टक्‍के हिस्सा याच भागाचा आहे. याउलट पूर्वेकडील राज्यांमधील बाजारपेठ केवळ दहा टक्‍के एवढीच आहे. परंतु बाटलीबंद पाण्याचे सर्वाधिक म्हणजे 55 टक्‍के प्लान्ट दक्षिण विभागात आहेत. बोटलिंग प्लान्ट्‌सना बीआयएस प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. भारतात बाटलीबंद पाणी दोन नियमांच्या अंतर्गत येते. पॅकेज्ड नॅचरल मिनरल वॉटर आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर. म्हणजेच मिनरल पाणी आणि सर्वसामान्य बाटलीबंद पाणी वेगवेगळे आहे.

अवैध बोटलिंग प्लान्ट्‌सचीसुद्धा देशभरात चांगलीच रेलचेल आहे. असे प्लान्ट्‌स कोणतीही परवानगी न घेता बिनदिक्‍कत सुरू आहेत. याखेरीज नकली आणि डुप्लिकेट मालही बाजारात भरपूर प्रमाणात आहे. बाजारपेठेतील जाणकारांच्या माहितीनुसार, बाजारात सर्वाधिक बनावट माल एक लिटर बाटलीच्या स्वरूपात आहे. सन 2017-18 मध्ये देशातील 1123 सॅम्पलची तपासणी करण्यात आली. त्यातील 496 सॅम्पल क्‍वालिटी स्टॅंडर्डमध्ये नापास झाले. 

अनेक अध्ययनांमधून असे निदर्शनास आले आहे की, बाटलीबंद पाण्यातही प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण अस्तित्वात असतात. एखाद्या प्लॅस्टिकच्या बाटलीत पाणी जितका काळ राहते, तेवढेच प्लॅस्टिक आणि अन्य रसायनांचे कण त्यामध्ये अधिक प्रमाणात विरघळू लागतात. याच कारणामुळे प्लॅस्टिक बाटलीतील पाण्याची चव काही दिवसांनंतर बदलते आणि म्हणूनच बाटलीबंद पाणी बनविणाऱ्या कंपन्या आपल्या बाटल्यांवर “एक्‍सपायरी डेट’ लिहितात. प्लॅस्टिकमधील रसायनेही हळूहळू पाण्यात विरघळू लागतात, हेही त्यामागील एक कारण आहे. त्यामुळे लोकांना कर्करोगासारख्या भयानक आजारांचा मुकाबला करावा लागू शकतो.

पाण्याच्या बाटल्यांसाठी “सिंगल यूज प्लॅस्टिक’चा वापर केला जातो. म्हणजेच एकदा बाटली वापरली गेली की ती लगेच पुनश्‍चक्रणासाठी जायला हवी. जर तीच बाटली पुनःपुन्हा वापरली गेली तर ती अधिकाधिक घातक बनत जाईल. बाटलीबंद पाण्याच्या कंपन्या पाणी पॅक करण्याच्या वेळी त्यात ओझोनचे मिश्रण करतात, जेणेकरून पाणी जंतुमुक्‍त होऊ शकेल. परंतु जे अवैध प्लान्ट्‌स आहेत, त्यात ना पाणी व्यवस्थित फिल्टर केले जाते, ना बाटल्या व्यवस्थित स्टर्लाइज केल्या जातात. त्यामुळे असे पाणी आपले नुकसान करू शकते.

ईशान्येकडील सिक्‍कीम या छोट्याशा राज्याने अनेक बाबतीत अव्वल स्थान निर्माण केले आहे. साक्षरता, स्वच्छता, जैविक उत्पादने आणि पर्यावरणाचे रक्षण या क्षेत्रांमध्ये सिक्‍कीमने आदर्श प्रस्थापित केला आहे. या राज्यात रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही. 2016 पासून हे पूर्णपणे जैविक राज्य आहे. जैविक मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बिगरजैविक खाद्यपदार्थ बाहेरून राज्यात आणण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. सिक्‍कीममध्ये 1998 पासूनच प्लॅस्टिकच्या वापरावर बंदी आहे. 

सिक्‍कीममधील लाचेन शहरापासून प्लॅस्टिकमुक्‍तीची ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. वस्तुतः लाचेनमध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असत आणि मोठ्या संख्येने प्लॅस्टिकच्या बाटल्या मागे ठेवून जात असत. त्यामुळे तेथे प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्यात आली. तेथे प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांऐवजी बांबूच्या बाटल्या वापरण्याची पद्धत आहे. 

सिक्‍कीममध्ये बांबूचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येत नाही. त्यामुळे बांबूच्या बाटल्या आसाममधून मागवाव्या लागतात. सिक्‍कीमने असा निर्णय घेतला आहे, की पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजे 1 जानेवारी 2022 पासून मिनरल वॉटरच्या बाटल्यांची विक्री तेथे पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.

सिक्‍कीममध्ये सरकारी कार्यालयांत बाटलीबंद पाणी पिण्यास पहिल्यापासूनच बंदी आहे. तेथे पुनश्‍चक्रण (रिसायकल) केलेल्या वस्तूंच्या किंवा काचेच्या बाटल्या वापरण्याचीच फक्‍त परवानगी आहे. सरकारने स्टायरोफोम आणि थर्माकोलच्या डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी आणि खाद्यपदार्थांचे कंटेनर यांची विक्री आणि वापर करण्यावर बंदी घातली आहे.

त्याऐवजी पाने, ऊस, बगॅस आणि बांबूपासून तयार केल्या जाणाऱ्या प्लेट आणि कटलरीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्याने देशात आरोग्यवर्धक अन्नाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी खाद्य आणि कृषी संघटनेकडून (एफएओ) “ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज्‌’ची सुरुवात केली.

प्लॅस्टिकवर बंदी घालून सिक्‍कीमने पर्यावरणाच्या संरक्षणात महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. नव्वदीच्या दशकात सिक्‍कीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलनाचे प्रकार घडत असत. याचे एक महत्त्वाचे कारण प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे पाण्याचे नाले तुंबणे हेही होते. जेव्हापासून प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे, तेव्हापासून भूस्खलनाच्या घटना कमी झाल्या आहेत.

पावसाचे पाणी भरून राहण्याच्या घटनांवरही नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आहे. प्लॅस्टिकवरील बंदीचा एक परिणाम असा झाला आहे की, राज्यात मधमाशा, फुलपाखरे आणि इतर वन्यजीवांची संख्या वाढली आहे. प्लॅस्टिक बाटल्यांवर बंदी असल्यामुळे लाकडी आणि बांबूच्या बाटल्या तयार करण्याच्या कामांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.