श्रीलंका, मालदिव, नेपाळ आणि भूतानमध्ये चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे लोक वैतागले आहेत. या देशांची राजकीय व्यवस्था तोडण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे; पण भारत या देशांना योग्य मार्ग दाखवू शकतो.

मध्य आशियातील सर्वांत मोठा देश असलेल्या कझाकिस्तानात काही दिवसांपूर्वी बरीच अशांतता निर्माण झाली होती. त्या राजकीय आंदोलनाची बरीच कारणे होती. परंतु चीनची घुसखोरी हे एक मोठे कारण होते. गेल्या वीस वर्षांपासून चीन तेथील लोकांची जमीन हडप करीत होता आणि हा देश गरिबीच्या गर्तेत अडकला होता. भारतासाठी हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दक्षिण आशियातील अनेक देशांची थोडीफार अशीच परिस्थिती असून, चीनचे जाळे भेदण्याची गरज आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, दक्षिण आशियावर आपल्या मनाप्रमाणे ताबा मिळविणे चीनला वाटते तेवढे सोपे नाही. भारताच्या मुत्सद्दीपणाची धार तीव्र आणि मजबूत आहे. क्‍वाड व्यतिरिक्‍त युरोपीय देशही चीनच्या विरोधात रांगेने उभे आहेत. चीनचे शेजारी देशही चीनला वैतागलेले आहेत. अशा स्थितीत भारताची शक्‍ती हा त्यांच्यासाठी एक आशेचा किरण आहे. “मिडल पॉवर’सुद्धा भारतीय नेतृत्वाच्या बाजूने आहे. यात जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य काही देशांचा समावेश आहे.

मध्यपूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात अपयशी ठरल्यानंतर चीनने दक्षिण आशियाची आपल्या मर्जीनुसार बांधणी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रयत्नांमागील हेतूही स्पष्ट आहे. चीनचा संदेश भारतासाठी आहे. घडामोडी भारतीय उपखंडाच्या आसपास होत आहेत. त्यामुळे संदेश स्पष्ट आहे. परंतु चीनची दादागिरी दक्षिण आशियात का चालू शकत नाही, याचे विश्‍लेषण करणेही आवश्‍यक आहे. महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि लष्करी शक्‍ती बनूनसुद्धा चीनची तुलना अमेरिकेशी होऊ शकत नाही. चीनची अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या तुलनेत कमकुवत आहेत. परंतु मुळात दक्षिण आशियाचा विषय चर्चिला जात असताना अमेरिकेचा विषय चर्चेस का यावा, असा प्रश्‍न कुणालाही पडू शकतो.

भारत-चीन संघर्षाच्या संदर्भात अमेरिकेच्या ताकदीची चर्चा कितपत योग्य आहे? वास्तविक मध्यपूर्व आणि अफगाणिस्तानातून आपली सैन्यतैनाती कमी केल्यानंतर अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीवर गेल्या काही वर्षांपासून प्रश्‍नचिन्ह लावले जात आहे. जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी अमेरिकेकडे काहीतरी कारण असायलाच हवे आणि तो रस्ता लोकशाहीमार्गे जातो. या लोकशाहीची धुरा दक्षिण आशियात प्रामुख्याने भारताकडे आहे.

बांगलादेश आणि श्रीलंकेत लोकशाही संरचना सातत्याने मजबूत होत आहे. यात सर्वांत महत्त्वपूर्ण पैलू भारताचाच आहे. भारतीय उपखंडात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न चीन गेल्या तीन दशकांपासून करीत आहे. त्यात चीनला बऱ्यापैकी यशही आले आहे. परंतु चीनची चाल गेल्या काही वर्षांपासून कमकुवत झाली आहे. त्याची लक्षणे श्रीलंका, मालदीव आणि बांगलादेशात पाहायला मिळू शकतात. दुसरी गोष्ट अशी की, हिंद प्रशांत क्षेत्र हे संघर्षाचे महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे. चीन आपला सागरी मार्ग अधिक व्यापक बनविण्यासाठी शक्‍य तेवढे प्रयत्न करीत आहे.

आग्नेय आशियासह पूर्व आशियातील सर्व देश चीनच्या व्यवहारामुळे दुःखी आहेत. जपान, फिलिपाइन्स, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि अन्य देशही चीनच्या विरोधात उभे आहेत. क्‍वाडची सुरुवातही हिंद प्रशांत क्षेत्रासाठीच झाली होती. आता या मोहिमेत अमेरिकेच्या बरोबरीने युरोप आणि आशियातील “मिडल पॉवर’ही सहभागी आहे. अर्थात, दक्षिण आशियात पाकिस्तान वगळता सर्वच देश या उद्दिष्टाने एकत्र आहेत. अमेरिका दक्षिण आशियाच्या लोकशाही संरचनेला एक नवे रूप देऊ इच्छिते. याच कारणाने अमेरिकेने जी-20 च्या ऐवजी जी-7 संघटनेला महत्त्व दिले आहे. कारण जी-7 मध्ये चीन सहभागी नाही.

तिसरी बाब अशी की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या जाणकारांना असे वाटते की, वेळेच्या आधीच चीनने आपल्या शक्‍तीचा गाजावाजा करायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा देणारे पेंग यांनी चीनची क्षमता जगापासून लपवली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की, जोपर्यंत चीन ती क्षमता मिळवत नाही, तोपर्यंत संघर्षाची परिस्थिती निर्माण करणे उचित ठरणार नाही. परंतु जिनपिंग यांना असे वाटले की, चीन “जंगलचा राजा’ बनला आहे. त्यामुळे त्याची घोषणा करण्यास विलंब होता कामा नये. याच उन्मादात चीनने तैवानपासून गलवानपर्यंत सर्वत्र लष्करी आघाडी उघडली. चीनच्या व्यापारी स्वरूपाचे रूपांतर लष्करी ताकदीत होऊ लागल्याने जवळजवळ प्रत्येक देश नाराज होऊ लागला.

महाशक्‍तींच्या भौगोलिक स्वरूपाचे अवलोकन केल्यास असे लक्षात येईल की, चीनची परिस्थिती अमेरिकेसारखी नव्हती आणि ब्रिटनसारखीही नव्हती. दोन महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सिद्धान्तांच्या कसोटीवर चीनकडे पाहायचे झाल्यास चीनच्या शक्‍तीचे रूपांतर महाशक्‍तीत होऊ शकत नाही. महाशक्‍तीची व्याख्या करताना आणखी एक घटक विचारात घेतला जातो तो असा की, संबंधित देशांच्या विरोधात नाराज देशांची रांग नसावी. जरी असलीच तरी ती रांग भेदण्याची क्षमता संबंधित देशाकडे असावी. चीनकडे अशी क्षमता आहे का? चीनची आर्थिक ताकद त्याच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. व्यापाराचे नेटवर्क कमकुवत झाल्यास चीनच्या विकासाची गतीही कमी होईल.

चौथी गोष्ट अशी की, चीनच्या आतच अनेक फटी आहेत. वारंवार या फटींमधून असंतोषाचे बुडबुडे निघताना दिसतात. गलवान खोऱ्यातील संघर्षादरम्यानसुद्धा तिबेटचा विषय चर्चेत आला होता. बृहत्‌ तिबेट हा चीनचा चाळीस टक्‍के हिस्सा आहे. तेथील विरोधाला जर भारत आणि अमेरिकेची साथ मिळाली तर तिबेटचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसून येईल आणि चीनचा सर्वशक्‍तिमान असल्याचा दावा वाळूच्या इमल्यासारखा वाहून जाईल.

चीनच्या समाजात अनेक प्रकारच्या सामाजिक आणि राजकीय विसंगतीही पाहायला मिळतात. अशा स्थितीत भारताशी शत्रुत्व ही चीनच्या दृष्टीने आत्महत्या ठरू शकते. दक्षिण आशियावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात चीन स्वतःच डळमळीत होऊ शकतो. चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. परंतु चीनच्या चाली आणि व्यूहरचना फसत चालल्या आहेत. महाशक्‍तींबरोबरच चीनने आपल्या शेजारी देशांशीही शत्रुत्व पत्करले असल्याने जवळजवळ संपूर्ण जग चीनच्या विरोधात आहे.

प्रा. सतीश कुमार