देशातील काळ्या पैशांवर प्रहार करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आलेल्या नोटबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर बनावट नोटांच्या काळ्या साम्राज्यालाही हादरा बसेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. यासंदर्भातील खुलासा आरबीआयच्या ताज्या अहवालातून होतो.

बनावट नोटा किंवा चलन हे भारतच नाही तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हानात्मक आहे. भारताचा विचार केल्यास पाकिस्तान, नेपाळमध्ये बनावट नोटा तयार करण्याचा व्यवसाय बिनदिक्‍कत चालतो आणि त्या नोटा बेकायदामार्गाने भारतात आणल्या जातात. हिंदी चित्रपटांत आपण बनावट नोटा तयार करणारे आणि बाजारात वितरण करणारे अनेक खलनायक पाहिले आहेत. या बाजाराने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असून नोटाबंदीच्या निर्णयानंतरही त्याची तीव्रता कमी झालेली नाही. एकुणातच बनावट नोटा या अर्थव्यवस्थेचे खलनायक म्हणून समोर येत आहे. नोटाबंदीच्या अगोदरच्या एका आकडेवारीनुसार भारतीय बाजारात साडेअकरा लाख कोटी रुपयांचे चलन असताना आरबीआय आणि तपास यंत्रणांच्या कडक कारवाईनंतरही मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा असल्याचे उघड झाले होते. बनावट नोटांचा बाजार हा जुनाच आहे.

देशात कठोर कारवाईचे हत्यार उपसलेले असतानाही बनावट नोटांचा बाजार हा कमी होताना दिसून येत नाही आणि ही बाब चिंताजनक आहे. यासंदर्भातील खुलासा आरबीआयच्या अहवालातून होतो. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या काळात नवीन रचनेच्या 500 रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या वार्षिक आधारावर 102 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. नवीन रचनेच्या पाचशे रुपयांच्या सुमारे 79,669 नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 2020-21 च्या दरम्यान त्याची संख्या 39,453 होती. या बनावट नोटांचे एकूण मूल्य 3,98,41,500 रुपये आहे.

यानुसार नवीन रचनेच्या 2000 रुपयांच्या 13,604 बनावट नोटा पकडल्या. त्याचे एकूण मूल्य 2,72,08,000 आहे. 2000 रुपयांच्या बनावट नोटांत 55 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. अशा प्रकारामुळे अर्थव्यवस्थेला 8,25,93,560 रुपयांचा फटका बसला आहे. आपण काळजीपूर्वक पाहिले तर पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या अधिक आहे. एकूण बनावट नोटांत या दोन्हीचा वाटा 87.1 टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयच्या अहवालात पोलीस, ईडी किंवा अन्य तपास संस्थांनी जप्त केलेल्या बनावट नोटांचा या आकडेवारीत समावेश नाही. दोन्हीचे आकडे एकत्र केले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका आपल्या लक्षात येईल.

आरबीआयच्या गेल्यावर्षाच्या आकडेवारीवर लक्ष टाकल्यास 2017-18 आणि 2018-19 मध्ये देखील बनावट नोटांचे प्रमाण वाढले आहे. 2016-17 मध्ये 500 रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या केवळ 199 होती आणि 2018-19 मध्ये वाढून 22 हजारांवर पोचली. त्याचबरोबर गेल्या 10 वर्षांत देशाच्या बॅंकिंग प्रणालीत देवाणघेवाणीमध्ये बनावट चलन पकडण्याचे प्रकरणे वाढले आहे. यादरम्यान, 2007-08 मध्ये सरकारने एक नियम लागू केला की, खासगी बॅंक आणि देशातील सर्व परकी बॅंकांत बनावट नोटा आढळून आल्यास त्याची जबाबदारी निश्‍चित करताना संबंधित प्रकाराची माहिती फायनान्शियल इंटेलिजिन्स युनिट (एफआययू) ला देणे बंधनकारक करण्यात आले. बनावट नोटांच्या वाढत्या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे आणि ती म्हणजे बनावट चलनाचे प्रस्थ अजूनही कायम आहे.

नोटाबंदीच्या अगोदर भारतीय बाजारात बनावट नोटांचे चलन लक्षणीय होते. नोटाबंदीच्या अगोदर देशातील विविध बॅंकांतील एटीएमएमधून बनावट नोटा बाहेर येत होत्या. देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशात अनेक बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा आढळून आल्या होत्या. गेल्यावर्षी राजधानी दिल्लीत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने सहा कोटी रुपयांच्या बनावट नोटांसह दोघांना पकडले होते. बनावट नोटांचा बाजार करणाऱ्या म्होरक्‍यांनी गेल्या दोन वर्षात देशातील विविध भागात दररोज तीन कोटी रुपये पाठविल्याचे सांगितले. 2012-13 या काळात एफआयसीने बनावट नोटांच्या तस्करीप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आणि यादरम्यान पाच पाकिस्तानी नागरिकांना अटक करण्यात आली.

आकड्याचा विचार केल्यास 2010 मध्ये सुमारे 1600 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा नेपाळ आणि बांगलादेशमार्गे भारतात पाठविण्यात आल्या. याप्रमाणे 2011 मध्ये दोन हजार कोटी रुपयांच्या मूल्यांएवढ्या बनावट नोटा बाजारात पाठविण्यात आल्या. या बनावट चलनांची सुमारे 60 टक्‍के छपाई पाकिस्तानातच झाली आहे. 2015 या काळात यामार्गाने सुमारे तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांचे चलन पकडण्यात आले. भारत सरकारने बनावट नोटांवर अंकुश ठेवण्यासंदर्भात शैलभद्र बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाची अंमलबजावणी करताना चलन संचालनालयात अतिरिक्‍त सचिव दर्जाचे महासंचालक पद तयार करण्यात आले. याशिवाय अन्य काही उपाय करण्यात आले.

सरकारने खूपच सुरक्षित कागदावर नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी म्हैसूर येथे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित चलनाचा कागद तयार करणारा कारखाना उभारण्यात आला. या कारखान्यात तयार झालेल्या कागदाचे बनावट रूप करणे सहजासहजी शक्‍य नाही. बनावट नोटांचा बेकायदा व्यवसाय रोखण्यासाठी अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआय आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या सुरक्षा तसेच गुप्तचर संस्था एकत्रपणे काम करत आहेत. तपास संस्थामध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने समिती नेमली आहे. याशिवाय आरबीआयने बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी उपाय केले आहेत.

छपाईचे वर्ष नसलेल्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या. परंतु बनावट नोटा हद्दपार करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. यात अमेरिकेची मदत मोलाची ठरू शकते. कारण अमेरिकेकडे बनावट नोटांचा छडा लावण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडे प्रत्येक बनावट डॉलरचा फोटोसह डेटाबेस उपलब्ध आहे. बनावट नोटा कोठून आणि कोणत्या मार्गाने येत आहेत आणि त्याचा व्यवहार कोण करतो याची इत्यंभूत माहिती अमेरिकेकडे आहे. भारताने अमेरिकी तंत्राची मदत घेतली तर बनावट नोटांच्या कारखान्यांवर लगाम घालण्यास यश मिळू शकते. त्यामुळे बनावट नोटांच्या व्यवहाराला चाप बसविणे अत्यंत गरजेचे आहे.

श्रीकांत देवळे