मुंबई : स्वातंत्र्यदिनी मांसविक्री आणि कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याच्या काही महापालिकांच्या निर्णयावरून राज्यात गदारोळ माजला आहे. मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांनी 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केल्याने विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बंदीला योग्य नसल्याचे ठाम मत मांडले, तर शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करत स्वातंत्र्यदिनी नॉनव्हेज खाण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

अजित पवारांचा विरोध:
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांसविक्री बंदीच्या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “मी टीव्हीवर बातमी पाहिली. श्रद्धेचा प्रश्न असेल, तेव्हा आषाढी एकादशी, महावीर जयंतीसारख्या प्रसंगी बंदी घातली जाते. पण कोकणात प्रत्येक भाजीत सुकट टाकले जाते. त्यामुळे 15 ऑगस्टसारख्या राष्ट्रीय सणाला मांसविक्रीवर बंदी घालणे योग्य नाही. भावनिक मुद्दा असेल तर तात्पुरती बंदी समजू शकते, पण स्वातंत्र्यदिनी अशी बंदी चुकीची आहे. मी याबाबत माहिती घेईन.”

आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल:
शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांवर जोरदार टीका केली. “स्वातंत्र्यदिनी आम्ही काय खायचं, हे आमचं स्वातंत्र्य आहे. व्हेज की नॉनव्हेज हा आयुक्तांचा प्रश्न नाही. आम्ही 15 ऑगस्टला निश्चितच नॉनव्हेज खाणार. आमच्या घरी नॉनव्हेज बनतं आणि नवरात्रीला माशांचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपराही आहे,” असे ठाकरे म्हणाले. त्यांनी आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करत सरकारवरही निशाणा साधला.

महापालिकांचे आदेश काय?
मालेगाव महानगरपालिकेने धार्मिक सणांच्या पार्श्वभूमीवर 15, 20 आणि 27 ऑगस्ट रोजी शहरातील सर्व खाजगी कत्तलखाने, म्हैस मांस, बकरा मटन आणि कोंबडी मटन विक्रेत्यांना दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेनेही 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 20 ऑगस्ट (श्रीकृष्ण जयंती) आणि 27 ऑगस्ट (जैन संवत्सरी, श्री गणेश चतुर्थी) रोजी सर्व मांस दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेही असाच निर्णय घेतला आहे.

विरोधकांचा संताप:
महापालिकांच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्यदिनासारख्या राष्ट्रीय सणाला अशा बंदीमुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून येत्या काळात राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सरकार आणि महापालिका प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.