महापालिकेकडून अखेर मंजुरी

पुणे – मेट्रो मार्गात अडथळा ठरणारा सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ तसेच ई-स्क्वेअर चौकातील उड्डाणपूल पूल पाडण्याला महापालिकेने अखेर सोमवारी “ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) दिले आहे. त्यामुळे आता हे पूल पाडण्याची प्रक्रिया कधीही सुरू केली जाऊ शकते.

हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गाच्या निर्मितीसाठी विद्यापीठ चौकात अस्तित्वात असलेला आणि ई स्क्वेअर चौकातील उड्डाणपूल अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही पूल पाडण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. त्याला महापालिकेने लेखी मंजुरी दिली आहे. प्राधिकरणास पूल पाडण्यास यापूर्वीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव होता. परंतु, कोविड 19 मुळे मुख्य सभा होत नसल्यामुळे सर्व पक्षनेत्यांची स्वाक्षरी घेऊन अखेर महापालिकेने ही परवानगी दिली आहे. दरम्यान, परवानगी देताना मुख्य सभेत जो निर्णय होईल, तो प्राधिकरणावर बंधनकारक राहणार असल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र देताना त्या पत्रात म्हटले आहे.

गणेशखिंड रस्त्यावरून मेट्रो जाणार आहे. त्यासाठी पुणे विद्यापीठ आणि ई स्क्वेअर चौकातील उड्डाणपूल पूल पाडण्याचे नियोजन पीएमआरडीएकडून करण्यात आले आहे. तसा प्रस्तावही मान्यतेसाठी पीएमआरडीएने राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याकडे पाठवला होता. तसेच, हे पूल महापालिकेच्या मालकीचे आहेत. त्यामुळे पूल पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्‍यक आहे. हे दोन्ही पूल पाडून तेथे उभारण्यात येणाऱ्या दुमजली उड्डाणपुलास सुमारे 274 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाच्या 50 टक्के भार पुणे महापालिकेने उचलावा, प्रकल्पासाठी राज्य सरकार कोणतीही आर्थिक मदत करणार नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पूल पाडण्यास पीएमआरडीएला परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर केला आहे. त्यामध्ये पूल पाडण्यासाठी तसेच त्या ठिकाणी नवीन दुमजली पूल उभारण्यासाठी हिश्‍श्‍याची 50 टक्के रक्कम देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे.

अटींवरच दिली ‘एनओसी’
पूल पाडल्यानंतर तेथील राडारोडा उचलून रस्त्यांची दुरुस्ती पीएमआरडीएने करावी. शिवाय पूल पाडण्याआधी वाहतुकीचे नियोजन, पोलिसांशी समन्वय या सगळ्या गोष्टीही पीएमआरडीनेच करायच्या आहेत. नियोजनाची माहिती त्यांनी महापालिकेला आधी कळवायची आहे. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या दुमजली पुलाच्या आराखड्याला महापालिकेची मान्यता घेऊन मगच त्या ठिकाणी कामास सुरुवात करावी, अशा अटींवर महापालिकेने अखेर पीएमआरडीएला पूल पाडण्यास सोमवारी “एनओसी’ दिली आहे.