नवी दिल्ली – ‘नागरिकांच्या आंतरराज्य, राज्यांतर्गत प्रवासावर आणि मालवाहतुकीवर निर्बंध घालू नयेत,’ अशा सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केल्या आहेत. निर्बंधांमुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याकडेही केंद्राने लक्ष वेधले आहे. यामुळे ई-पासची कटकट संपण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये त्यांनी विविध राज्यांनी आणि जिल्ह्यांनी स्थानिक पातळीवर प्रवासावर आणि मालवाहतुकीवर निर्बंध आणल्याच्या वृत्तांचा हवाला दिला आहे.

याआधी जारी करण्यात आलेल्या अनलॉक-3 च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रवास आणि मालवाहतुकीवरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. मात्र, निर्बंधांमुळे आंतरराज्य मालवाहतूक आणि सेवांपुढे समस्या निर्माण होत आहेत. त्यातून पुरवठा साखळीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे आर्थिक कामकाज आणि रोजगारात अडथळे येत असल्याचे भल्ला यांनी म्हटले आहे. तसेच, अनलॉकशी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे आवाहनही केले आहे.

शेजारील देशांबरोबरच्या व्यापारासाठी भूसीमा ओलांडण्यासाठी वेगळी परवानगी किंवा ई-परमिट घेण्याची गरज नसल्याचेही संबंधित मार्गदर्शक तत्वांद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.