नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना आमचा विरोध नाही. मात्र, तीन नव्या केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांचे प्रतिबिंब उमटत नाही. त्यामुळे ते कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी कॉंग्रेसने मंगळवारी केली.

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंह हुडा यांनी वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेसची भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांशी कुठलीही चर्चा न करता मोदी सरकारने कृषी कायदे आणले.

आता कृषी क्षेत्रातील सुधारणांबाबत संसदेत चर्चा व्हायला हवी. त्यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच नवे कृषी कायदे आणले जावेत. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी मिळणे अगत्याचे आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांत एमएसपीची व्यवस्था समाविष्ट करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले.

एमएसपीपेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणाऱ्यावर कारवाई व्हायला हवी. तशी तरतूद असणारा कायदा करण्याची मागणी होत आहे. ती मागणी मोदी सरकार मान्य का करत नाही, असा सवालही हुडा यांनी केला.