नवी दिल्ली -महाराष्ट्राचे विभाजन करून वेगळे विदर्भ राज्य स्थापण्याचा कुठलाही प्रस्ताव विचारार्थ नसल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.

स्वतंत्र विदर्भ राज्य स्थापण्याच्या उद्देशातून सरकारने कुठले पाऊल उचलले आहे का किंवा उचलले जाणार आहे का, असा प्रश्‍न लोकसभेत विचारण्यात आला. त्यावर तशाप्रकारच्या कुठल्याही प्रस्तावावर विचार सुरू नसल्याचे उत्तर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिले.

विविध व्यक्ती आणि संघटनांकडून नव्या राज्यांच्या स्थापनेच्या मागण्या वेळोवेळी मांडल्या जातात. त्यासंदर्भातील प्रस्तावही प्राप्त होतात. मात्र, नवे राज्य स्थापन करण्याची प्रक्रिया व्यापक स्वरूपाची आहे. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर होतो.

संबंधित सर्व घटकांचा आणि अंगांचा विचार करून व्यापक सहमती असेल तरच सरकार नवे राज्य स्थापण्याच्या मुद्‌द्‌यावर निर्णय घेते, असे त्यांनी म्हटले. विदर्भातून सातत्याने वेगळे राज्य स्थापण्याची मागणी पुढे येत असते. त्यातून महाराष्ट्राचे वातावरण आणि राजकारण ढवळून निघताना दिसते.