नवी दिल्ली – मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 1 हजार 396 हेक्‍टर्स जमिनीची गरज आहे. त्यातील 1 हजार 248 हेक्‍टर्स जमीन केंद्र सरकारला उपलब्ध झाली आहे. म्हणजेच, सुमारे 89 टक्के भूसंपादन झाले आहे.

संबंधित माहिती रेल्वे मंत्री अश्‍वनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गुजरातमधील 954, महाराष्ट्रातील 298, दादरा आणि नगर हवेलीतील सुमारे 8 हेक्‍टर्स जमीन संपादन गरजेचे आहे.

दादरा आणि नगर हवेलीत 100 टक्के भूसंपादन झाले आहे. गुजरातमधील 98.76 टक्के जमीन उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्रातील ते प्रमाण 68.65 टक्के इतके आहे. महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील 5 गावांनी भूसंपादनाला विरोध दर्शवला आहे, असे वैष्णव यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्रातील भूसंपादनाला लागलेला विलंब, कंत्राटे निश्‍चितीमधील विलंब आणि करोना संकट आदींमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कार्यान्वयन रखडले. प्रकल्पाचे फायदे, भरभक्कम भरपाई, जमीन गेलेल्यांचे पुनर्वसन आदींची माहिती देऊन ग्रामस्थांचे मन वळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.