सातारा (प्रतिनिधी) – करोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात सोमवारपासून (दि. 22) नो पार्किंग झोनचा निर्णय निश्‍चितच चांगला आहे. मात्र, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, विवाह नोंदणी, दस्त नोंदणी, भूमिअभिलेख, सेतू विभाग आदी कार्यालयांमध्ये शासकीय कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी वाहने कुठे पार्क करायची? याचे नियोजन होण्याची गरज आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणी उगाच फिरण्यासाठी येत नसते, त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने आवश्‍यक उपाययोजनांची गरज आहे.
——
सातारा प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारात बऱ्याच वर्षांपासून विवाह नोंदणी, दस्त नोंदणी, भूमीअभिलेख, सेतू आदी कार्यालये कार्यरत आहेत. या कार्यालयांमध्ये नागरिकांची विविध कामांनिमित्त मोठी वर्दळ असते. दस्त नोंदणी अथवा तहसील, प्रांत कार्यालयात विविध सुनावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिक येत असतात. या कार्यालयाच्या परिसरात वाहनांना बंदी घालण्यात येणार असल्याने नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. या कार्यालयांच्या परिसरात गर्दी होते हे निश्‍चितच मान्य करावे लागेल. वाढती वाहने, नागरिकांची वाढती गर्दी हे करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर चिंतेचे कारण आहे हे निश्‍चितच मान्य करावे लागेल. मात्र गर्दी कमी होत नाही म्हणून सर्वच वाहनांना या परिसरात येण्यास मज्जाव करणे हे चुकीचे ठरणार असल्याच्या प्रतिक्रिया सातारकरांमधून व्यक्त होत आहेत.

वास्तविक या कार्यालयांच्या परिसरात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे गर्दी होत आहे. अनेक भंगार झालेली वाहने याठिकाणी कित्येक वर्षापासून पडून आहेत. वाळू कारवाईत पकडलेली वाहनेही याठिकाणी लावण्यात येतात. या ठिकाणी साफसफाई करुन प्रत्येक कार्यालयात येणाऱ्या वाहनांसाठी नियोजनबध्द पार्किंग झोन केला तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो. नो पार्किंग झोन हे यावरचे उत्तर निश्‍चितच नाही. मुळात नो पार्किंग झोन करताना या कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या वाहनांसाठी जवळ पार्किंग झोन करण्याची गरज आहे. पे ऍन्ड पार्कचाही पर्याय अंमलात आणला तरी कुणाची विरोध असेल असे नाही. मात्र वाहनेच आणायची नाहीत असे म्हणून चालणार नाही. या परिसरात असणाऱ्या कार्यालयाच्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल मिळत असतो. त्यामुळे या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडूनही जमणार नाही, त्यादृष्टीने प्रशासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे.