नवी दिल्ली – आप, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर आता बसपा सुप्रीमो मायावती यांनीही समान नागरी कायद्याला(यूसीसी) पाठींबा दिला आहे. “बसपा पक्ष समान नागरी संहितेच्या विरोधात नाही. पण राज्यघटना हे लादण्याचे समर्थन करत नाही. यूसीसी लागू करण्याच्या भाजप मॉडेलवर आमचे मतभेद आहेत. भाजप युसीसीच्या माध्यमातून संकुचित राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे,’ असे मायावती यांनी रविवारी बोलताना सांगितले.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून रोजी भोपाळ येथे पक्षाच्या कार्यक्रमात समान नागरी संहिताची (यूसीसी) चर्चा सुरू केली. “समान नागरी संहितेवर लोकांना भडकवले जात आहे. घर दोन कायद्यांनी चालत नाही. भाजप हा संभ्रम दूर करेल,’ असे मोदींनी म्हटले होते.

यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतच्या संसदीय समितीनेही यावर सल्लामसलतीसाठी 3 जुलै रोजी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने 20 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे. अधिवेशनादरम्यान याबाबत चर्चा होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केरळची मुस्लिम संघटना विरोधात
केरळची मुस्लिम संघटना समस्थ केरळ जाम-इयातुल उलामानेही यूसीसीला विरोध केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष मोहम्मद जिफरी म्हणाले की, केवळ मुस्लिमच नाही तर ख्रिश्‍चन, बौद्ध आणि जैन यांसारखे इतर धर्मही सार्वत्रिक नागरी संहिता स्वीकारण्यास सक्षम नाहीत. ते म्हणाले की मुस्लिमांमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हा धर्माचा भाग आहे. त्यांच्यासाठी काही नियम आणि कायदे केले आहेत, ज्यांचे पालन करावे लागेल.