चेन्नई – नव्या शैक्षणिक धिरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार, हिंदी भाषा दाक्षिणात्य राज्यात लागू करण्याचा केंद्राचा नियम दिसून येतो. मात्र द्रमुक खासदारांच्या निषेधादरम्यान, सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भाषेबाबत लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सांगितले की, मुलांनी शिकायच्या तीन भाषा त्यांच्या राज्यांशी, प्रदेशांशी आणि अभ्यासक्रमाशी जोडल्या जातील. सरकारचा असा विश्वास आहे की त्रिभाषा सूत्रामुळे आकांक्षा आणि बहुभाषिकतेला चालना मिळेल तसेच राष्ट्रीय एकता आणखी मजबूत होईल.

जयंत चौधरी यांनी असेही म्हटले आहे की, जे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासादरम्यान तीनपैकी एक किंवा अधिक भाषा बदलू इच्छितात, ते इयत्ता 6 वी किंवा 7 वी मध्ये ते करू शकतील, परंतु त्यांना माध्यमिक शाळेच्या शेवटी पूर्वी निवडलेल्या भाषांमध्ये मूलभूत प्रवीणता दाखवावी लागेल.

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये हिंदी भाषा लादण्याच्या मुद्द्यावर द्रमुक सरकार केंद्र सरकारवर सतत हल्ला करत आहे. सभागृहाच्या आत आणि बाहेर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी संबंधित तीन भाषा सूत्राला सतत विरोध करत आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार यांनी यासंबंधीच्या दुसऱ्या एका प्रश्नात सांगितले की, नव्या धोरणात, सरकार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीची भाषा निवडण्याचा पर्याय देत असते. या तीनपैकी किमान दोन भाषांपैकी भारतीय वंशाच्या असतील.

तत्पूर्वी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागाच्या सुरुवातीला, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या तामिळनाडूमध्ये एनईपीच्या अंमलबजावणीबाबतच्या विधानावरून द्रमुक खासदारांनी लोकसभेत प्रचंड गोंधळ घातला होता. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी द्रमुकवर या मुद्द्यावर राजकारण करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्याचा आरोप केला होता, जरी द्रमुक खासदारांच्या निषेधानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या काही विधानांवर खेद व्यक्त करावा लागला.