Sanjay Raut – सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा भारतीय संविधानाचा अनादर करण्याचा आपला किंवा आपल्या पक्षाचा कोणताही हेतू नव्हता, असे स्पष्ट करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी शुक्रवारी मोठे विधान केले. सर्वोच्च न्यायालयाला जर वक्तव्य अयोग्य वाटले असेल, तर संविधानाचे रक्षण करणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेची माफी मागण्यात काहीही गैर नाही, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या मोर्चासंदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेला कोणीही धमकावू शकत नाही, असे परखड मत व्यक्त केले होते.

आम्ही हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेलो नाही. बाहेर कोण काय वक्तव्ये करत आहे आणि न्यायालयात काय सांगितले जात आहे, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण राहुल गांधी, संजय राऊत किंवा सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्यांशी संबंधित असल्याचे दावे केले जात होते. यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणाचेही नाव घेतलेले नाही.

तरीही, गरज भासल्यास आपण माफी मागण्यास तयार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाला जर असे वाटत असेल की एक याचिकाकर्ता म्हणून संजय राऊत यांनी काही अयोग्य वक्तव्य केले आहे, तर भारतीय संविधानाचे रक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्यात काहीही वावगे नाही.

मतदारसंघांमधील विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले, मी माझी माफी व्यक्त केली आहे, परंतु आम्हाला न्याय द्या. ज्या १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.

यावेळी राऊत यांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या खटल्यातील विलंबाबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरही स्पष्टीकरण दिले. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पक्षाचे मूळ नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले होते, ज्याविरोधात ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आमची वेदना आणि अस्वस्थता समजून घेतली पाहिजे.

गेली साडेचार वर्षे झाली, आम्ही शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत कायदेशीर लढाई लढत आहोत. या सुनावणीदरम्यान चार सरन्यायाधीश बदलले आणि राज्यात असंवैधानिक सरकार स्थापन झाले. आम्हाला फक्त न्याय हवा आहे, हीच आमची एकमेव मागणी आहे. जर ही मागणी चुकीची असेल, तर मी सर्वोच्च न्यायालयाची मनापासून माफी मागतो, असेही राऊत यांनी नमूद केले.