नवी दिल्ली – लष्कराच्या अथवा तीनही सैन्यदलांच्या सेवेत असलेल्या अथवा निवृत्त जवानांना “मिलिट्री कॅंटीन’च्या माध्यमातून सर्व जीवनोपयोगी वस्तू, गृहोपयोगी वस्तूंसह मद्य हे करमुक्त दरात दिले जाते. या सुविधेचा लाभ संरक्षण सेवेतील सर्वच कुटुंबे घेत असतात. मात्र आता संरक्षण मंत्रालयाने अशा सर्व “मिलिट्री कॅंटीन्स’मधून सर्व प्रकारच्या विदेशी उत्पादकांच्या कंपन्यांना बंदी घालण्याचा आदेश जारी केल्याने जवानांनी नाराजीचा सूर आळवला आहे.

केंद्र सरकारने देशभरातील देशातील चार हजार लष्कर कॅंटीन्सना आयात होणाऱ्या वस्तूंची खरेदी रोखण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशी मद्यविक्रेत्या कंपनी नाराज होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. सर्व लष्कर कॅंटीनमध्ये मद्य, इलेक्‍ट्रॉनिक तसेच इतर वस्तू स्वस्त दरात विकल्या जातात. लष्कराचे जवान, अधिकारी तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना ही सुविधा उपलब्ध आहे. यामधून जवळपास 200 कोटी डॉलर्सची उलाढाल होते.

संरक्षण मंत्रालयाकडून यासंबंधी जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भविष्यात थेट आयात केलेल्या वस्तूंची खरेदी हाती केला जाणार नाही. जुलै महिन्यात यासंबंधी लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाशी चर्चा करण्यात आली होती, याचा उल्लेखही आदेशात आहे. यामधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “स्वदेशी’ मोहिमेला पाठिंबा देण्याचा मुख्य उद्देश आहे. यासंबंधी संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी बोलण्यास नकार दिला आहे. आदेशात नेमक्‍या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे हे स्पष्ट करण्यात आलं नाही. मात्र यामध्ये आयात होणाऱ्या मद्याचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे.