मुंबई – मनी लॉन्ड्रिंगच्या एका प्रकरणात माफीचा साक्षीदार बनण्याची बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याची याचिका विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सक्तसुली संचालनालयाकडे (ईडी) वाझे तसेच इतर आरोपींविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या पुरेसे पुरावे असल्याने त्याच्या मदतीची आवश्यकता नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

राज्याचे माजी गृहमंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्यावरील 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुली प्रकरणात विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. यू. कदम यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी यासंबंधीचा आदेश दिला आहे. आरोपीने केलेल्या कथित गुन्ह्याची माहिती आपल्याजवळ होती, याची कबुली सचिन वाझे याने असा अर्ज करून एक प्रकारे दिली आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले.

या प्रकरणाचा ईडी करत असून या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये अनिल देशमुख यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्ये उघड करायची आहेत, असा दावा सचिन वाझे याने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी केलेल्या अर्जात म्हटले होते. तथापि, ईडीने त्याच्या याचिकेला विरोध केला होता.

ईडीने केलेल्या तपासाचे स्वरूप आणि गोळा केलेले पुरावे पाहता, सचिन वाझेला माफीचा साक्षीदार करण्याची गरज नाही. असे करणे म्हणजे त्याला क्लीनचिट देण्यासारखे ठरेल. कारण झालेल्या गुन्ह्यामध्ये तो तितकाच जबाबदार आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने या प्रकरणात केला.

अनेक व्यक्तींनी गंभीर गुन्हे केले आहेत आणि ज्या व्यक्तीच्या साक्षीच्या मदतीने या प्रकरणाची सुनावणी निष्कर्षाप्रत नेता येऊ शकते, अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 306अन्वये माफी दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेला काहीही अर्थ नाही, असे सांगत न्यायालायने ती फेटाळून लावली.