चिंबळी : निसर्गाचा लहरीपणा, ऐन काढणीच्या वेळी झालेला अवकाळी पाऊस आणि बाजारपेठेत सोयाबीनला मिळणारा कमी भाव, अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या खेड तालुक्यातील चिंबळी परिसरातील शेतकर्‍यांवर हाताशी आलेले पीक जनावरांना खाऊ घालण्याची वेळ आली आहे. वर्षभर मेहनत करूनही उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याने काही शेतकर्‍यांनी शेतातील सोयाबीन पिकातच गुरे-ढोरे सोडून दिली आहेत. शेती परवडेनाशी झाल्याचे हे विदारक चित्र चिंबळी, कुरुळी आणि म्हाळुंगे परिसरात दिसत आहे.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रालगत असलेल्या या ग्रामीण पट्ट्यातील शेतकर्‍यांनी यंदा मोठ्या आशेने सोयाबीनची पेरणी केली होती. बियाणे, खते, औषध फवारणी आणि मशागतीसाठी खर्च करून पिकाची जोपासना केली. मात्र, ऐन काढणीच्या काळात अवकाळी पावसाचा फटका बसला. त्यातच बाजारातील दर घसरल्याने शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. आता पीक काढायचे की शेतातच सोडून द्यायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

सोयाबीन पिकासाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि मशागतीवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यात औद्योगिक क्षेत्र जवळ असल्याने परिसरात शेतमजुरांची टंचाई जाणवते. सोयाबीन काढणीसाठी द्यावी लागणारी मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च लक्षात घेता, बाजारात मिळणार्‍या दरातून खर्च वसूल होणेही कठीण बनले आहे. त्यामुळे काढणी करून पीक बाजारात नेण्यापेक्षा जनावरांना खाऊ घालणे काही शेतकर्‍यांना कमी नुकसानकारक वाटत आहे. काढणीला आलेले सोयाबीन शेतात पडून राहिल्यास पावसामुळे त्याचे नुकसान होण्याची भीती असते. आधीच उत्पादन आणि दराच्या संकटाने त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांना या परिस्थितीचा दुहेरी फटका बसत आहे. वर्षभर केलेली मेहनत आणि त्यासाठी केलेला खर्च वाया जाण्याची वेळ आल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.

‘पीक काढायचे तरी कसे?’

बँकेचे कर्ज काढून आणि उसनवारी करून सोयाबीनची पेरणी केली. संपूर्ण हंगामात पिकाची राखण केली; मात्र आता सोयाबीन विकायला गेल्यानंतर वाहतूक आणि मजुरीचा खर्चही खिशातून घालावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत पीक काढायचे तरी कसे? त्यामुळे जनावरे पिकात सोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही, अशी व्यथा चिंबळी परिसरातील एका शेतकर्‍याने मांडली.

शासकीय खरेदी केंद्रांची मागणी

सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीमुळे चिंबळी आणि परिसरातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने तातडीने पिकांची पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे करावेत आणि पात्र शेतकर्‍यांना हेक्टरी आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच सोयाबीनला योग्य हमीभाव मिळावा आणि शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, अशीही शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे.