Nitin Gadkari : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ग्राहकांना फ्लेक्स इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकार आता कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE3) नियमांनुसार ईव्ही आणि फ्लेक्स इंधन वाहनांना समान महत्त्व देण्याची तयारी करत आहे.

गडकरी म्हणाले की, नवीन नियम अशा प्रकारे तयार केले जात आहेत की इंधनाचा वापर कमी होईल, वाहनांचे प्रदूषण कमी होईल आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व देखील कमी करता येईल. आतापर्यंत जे काही CAFE नियम बनवले गेले होते, ते बहुतेक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजूने होते, परंतु आता एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या CAFE ३ नियमांमध्ये इलेक्ट्रिक आणि फ्लेक्स इंधन तंत्रज्ञानाचा समान समावेश असेल.

नितीन गडकरी यांचा ‘फ्लेक्स फ्युएल’ प्लॅन

कारमधील CO2 उत्सर्जन हे ती वापरत असलेल्या इंधनाच्या प्रमाणात थेट प्रमाणात असते. याचा अर्थ असा की जर वाहन मालकाच्या पोर्टफोलिओमध्ये इंधन-कार्यक्षम वाहने असतील तर काही मॉडेल्समध्ये जास्त उत्सर्जन होऊ शकते. सध्याच्या CAFE 2 नियमांनुसार, जे मार्च 2027 पर्यंत लागू असतील, लहान कारसाठी वेगळे मानक नाही.

सध्याच्या नियमांनुसार, प्रत्येक वाहन उत्पादकाने विकल्या जाणाऱ्या 3,500 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या सर्व प्रवासी वाहनांमध्ये (CNG, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह) प्रति किलोमीटर सरासरी CO2 उत्सर्जन 113 ग्रॅमपेक्षा जास्त नसावे.

रशियन तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉल सुधारण्याचे प्रयत्न

नितीन गडकरी यांच्या मते, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय रशियन तंत्रज्ञानाची चाचणी घेत आहे ज्याद्वारे इथेनॉलचे कॅलरीफिक मूल्य पेट्रोलच्या पातळीपर्यंत वाढवता येते.

युरो VII नियमांची तयारी

यासोबतच, नितीन गडकरी म्हणाले की, २०२० मध्ये जेव्हा भारताने BS-IV वरून BS-VI मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला खूप विरोध झाला. ते म्हणाले, “भारताचे उत्सर्जन निकष जगाच्या बरोबरीचे आहेत. आता युरो VII बद्दल चर्चा आहे. आम्ही त्यासाठी तयारी करत आहोत.

गडकरी यांनी जुन्या वाहनांवरही भाष्य केले

त्यांनी असेही म्हटले की, दिल्ली सरकारला पेट्रोल-डिझेल वाहन बंदीवर कायदा करण्याचा आणि सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन या निर्णयाच्या कायदेशीरतेशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याचा अधिकार आहे.

दिल्ली-एनसीआरमध्ये जुन्या वाहनांवरील बंदीबाबत गडकरी म्हणाले की, हा विषय कायदेशीर पुनरावलोकनाने सोडवला पाहिजे. त्यांनी असेही सुचवले की जुन्या पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांना सीएनजीमध्ये रूपांतरित करणे हा एक चांगला आर्थिक पर्याय असू शकतो.