नवी दिल्ली :- कॅगच्या अहवालात नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयात मोठ्या घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्या संबंधात स्वत: गडकरी यांच्याकडून अद्याप कोणताही खुलासा आलेला नसला तरी त्यांनी या प्रकरणाचे खापर आपल्याच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर फोडण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचे वृत्त आहे.

कॅगने या प्रकरणाच्या संबंधात गडकरी यांच्या मंत्रालयाला प्रश्‍नावली पाठवली होती. त्या प्रश्‍नांची गडकरींच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी समर्पक आणि वेळेवर उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे कॅगने स्वत:च अनुमान काढत हे आरोप केले आहेत असे गडकरी यांचे म्हणणे आहे असे त्यांच्या मंत्रालयातील काही सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यामुळे गडकरी यांनी आपल्या मंत्रालयातील या अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे असेही या सूत्रांनी सांगितले. याची जबाबदारी निश्‍चीत करून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला आहे असे सूत्रांनी म्हटले आहे.

दिल्लीतील द्वारका द्रुतगती मार्गाच्या कामाचे कंत्राट ज्यांना देण्यात आले होते, त्यांना त्याच्या खर्चापोटी प्रति किमी 18.2 कोटी रूपये इतकी रक्कम देण्याचे ठरले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांना प्रति किमी 251 कोटी रूपये इतकी रक्‍कम खर्च झाली आहे त्यामुळे या कामात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा कॅगचा आरोप आहे. हा द्वारका एक्‍स्प्रेस वे सुमारे 28 किमीचा आहे. त्यामुळे हा घोटाळा अब्जावधी रूपयांवर जात आहे.

मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडकरींनी गुरुवारी उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत द्वारका द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाच्या खर्चासंदर्भात कॅगने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी जबाबदार असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी अवलंबलेल्या एकतर्फी वृत्तीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. समर्पक व त्वरीत उत्तरे देण्यात कसुर केलेल्या अधिकाऱ्यांवर गडकरी यांनी ठपका ठेऊन त्यांच्या वर कारवाईचेही सूतोवाच केले आहे.

कॅगने द्वारका एक्‍स्प्रेस वेच्या खर्चाची गणना करताना चुकीची पद्धत अवलंबली असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 18.2 रुपये प्रति किलोमीटरच्या बांधकामाच्या खर्चात उड्डाणपूल, रिंगरोड इत्यादींच्या खर्चांच्या बाबी समाविष्ट नाहीत असेही त्यांचे म्हणणे आहे. उलट एक्‍स्प्रेस वेचे कंत्राट देताना अंदाजे बांधकाम खर्चात 12 टक्‍क्‍यांहून अधिक बचत केली आहे असेही संबंधीत सूत्रांचे म्हणणे आहे. लेखापरीक्षकाने वास्तविक खर्चाचा विचार केला नाही अशीही सारवासारव आता सुरू आहे.

गडकरींचा अडसर दूर करण्याचा डाव?

दरम्यान गडकरींच्या मंत्रालयातील गैरव्यवहार कॅग मार्फत चव्हाट्यावर आणण्यामागे सत्तारूढ भाजपचेच राजकारण कारणीभूत असल्याची शंका दिल्लीतील राजकीय निरीक्षकांनी उपस्थित केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, महालेखापाल म्हणजेच कॅगचे प्रमुख जी. सी. मुर्मु हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अगदी विश्‍वासातील अधिकारी आहेत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ते गुजरात सरकारच्याच सेवेत होते. ते तेथून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना जम्मू काश्‍मीरचे नायब राज्यपाल करण्यात आले. आणि त्यानंतर त्यांना कॅगचेप्रमुख करण्यात आले.

सन 2024 साली लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाली तर एनडीएचेच घटक पक्ष आणि नव्याने ज्या पक्षांना जवळ करावे लागण्याची शक्‍यता आहे, ते पक्ष मोदींच्या ऐवजी नितीन गडकरी यांना पंतप्रधान करण्याची मागणी करू शकतात. त्यामुळे त्या आधीच गडकरींचा अडसर दूर करण्याची ही मोदींची योजना असावी अशी शंका या राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केली आहे आणि काहींनी तसे स्पष्ट मत सोशल मिडीयावर व्यक्त केले आहे.