Nitesh Rane : बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गोव्यातील टोलनाक्यावर 2013 मध्ये तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणात सातत्याने सुनावणीला गैरहजर राहिल्यामुळे गोव्याच्या म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरुद्ध अधिकृतपणे अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नितेश राणे न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने कोर्टाने कडक भूमिका घेत हे वॉरंट जारी केले आहे. त्यानुसार आता नितेश राणे यांना पुढील सुनावणीस म्हणजेच 6 जुलै रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?  

गोवा सरकारने राज्याच्या सीमेवर परराज्यातून गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या चारचाकी आणि अवजड वाहनांवर प्रवेश शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 2013 मध्ये धारगळ, पेडणे येथे सरकारने एक अधिकृत प्रवेश शुल्क बूथ उभारला होता. तिथून प्रत्येक वाहनामागे 250 रुपये शुल्क वसूल केले जात होते.

मात्र घटनेच्या दिवशी नितेश राणे हे सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीहून गोव्यातील कळंगुट येथील त्यांच्या हॉटेलकडे जात होते. धारगळ येथील टोल नाक्यावर आल्यानंतर तिथे तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे नियमाप्रमाणे 250 रुपये शुल्काची मागणी करताच राणे आणि त्यांच्या समर्थकांचा कर्मचाऱ्यांशी वाद झाला.

इतकेच काय तर, संशयित आरोपींनी टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली आणि बूथची तोडफोड केली. याप्रकरणी पेडणे पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत नितेश राणे यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांना ताब्यात घेऊन अटक केली होती. तोडफोड आणि मारहाण प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून म्हापसा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

दरम्यान, या खटल्यात एकूण 9 संशयित आरोपी असून त्यामध्ये नितेश राणे हे मुख्य संशयित आरोपी आहेत. नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान खटल्यातील इतर सर्व संशयित आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र मंत्री नितेश राणे हे वारंवार कोर्टाच्या सुनावणीला गैरहजर राहिले. यामुळे आता म्हापसा न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे.

हेही वाचा: 

Rohit Pawar : विकासकामांची पोलखोल! तळेगावमध्ये रस्ता फुटून उसळला पाण्याचा फवारा; रोहित पवार म्हणाले…