नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीचे झारखंडमधील गोड्डा येथील खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या एका निरीक्षणाच्या संदर्भात टिप्पणी केली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालय कायदा करणार असेल तर संसद भवन बंद केले पाहिजे असे त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
निशिकांत दुबे यांच्या आधी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही यासंदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. उद्या सरकारने न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप केला तर ते चांगले होणार नाही. अधिकारांचे विभाजन चांगले परिभाषित केले आहे असे रिजिजू यांनी म्हटले होते.
तर भारतात अशी परिस्थिती होऊ शकत नाही की जिथे न्यायपालिका राष्ट्रपतींना सूचना देईल. संविधानाचे कलम १४२ हे लोकशाही शक्तींविरुद्ध न्यायव्यवस्थेसाठी एक अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र बनले आहे असे उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले होते. ते पुढे म्हणाले होते की आपण अशी परिस्थिती निर्माण करू शकत नाही जिथे तुम्ही भारताच्या राष्ट्रपतींना सूचना देता आणि कोणत्या आधारावर? संविधानाच्या कलम १४५(३) अंतर्गत तुम्हाला फक्त त्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. तिथे पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीश असले पाहिजेत.
जेव्हा कलम १४५(३) अस्तित्वात होते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या आठ होती. म्हणजे आठ पैकी पाच… आता ही संख्या ३० आहे… यामध्ये पाच न्यायाधीशांची संख्या विषम स्वरूपाची आहे. उपराष्ट्रपतींचे हे विधान तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आले आहे. तामिळनाडू सरकारने आपल्या याचिकेत राज्यपालांवर १० विधेयके मंजूर न केल्याचा आरोप केला होता.
