भोर – नीरा देवघर धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेल्या वीस वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे 15 दिवसांत मागण्या पूर्ण न केल्यास येत्या 5 ऑगस्टपासून शासनाच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा नीरा देवघर धरण पुनर्वसन विकास शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब मालुसरे आणि सचिव नथू दिघे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच या संदर्भातील निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार संग्राम थोपटे यांना दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या गावांची संख्या 21 असून यातील देवघर गावाला नियोजन आराखड्याप्रमाणे जमीन वाटपासाठी क्षेत्र नसून या गावचे क्षेत्र साळव गावचे बाधित शेतकऱ्यांना आराखडाबाह्य वाटप केले आहे. त्याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच उपभूमि अभिलेख अधिकारी खंडाळा (जि. सातारा) हे नकाशाची नक्कलच देत नाहीत. तसेच फलटण तहसीलदारांनी खंडाळा तालुक्‍यातील गावनिहाय लेखी माहिती 15 दिवसात द्यावी, प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळाल्या नसल्यामुळे कार्यकारी अभियंता नीरादेवघर यांना उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश द्यावेत, प्रकल्पात बाधीत 21 गावच्या खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, फलटण तालुक्‍यातील कोळकी नीरादेवघर धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाची जमीन प्रकल्पग्रस्तांनाच द्यावी या मागण्यांसह माझेरी (ता. भोर) येथील नीरादेवघरचे कार्यकारी अभियंता यांच्या नावे असलेल्या जमीन मिळकतीत शिवाजी कव डे व वैभव कवडे हे अतिक्रमण करुन वहिवाटत आहेत. या जमिनीत रस्ते, तलाव, बंगले उभारले आहेत त्याची चौकशी व्हावी, प्रकल्पग्रस्तांचे मुलांना सरकारी नोकरी द्यावी आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.