प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता येण्यासाठी, तसेच त्याची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनाची, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे.

दिव्यांग क्षेत्रात अनेक नागरी समाज संघटना, संस्था अद्यापही वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत आहेत. संस्थांसाठी निकष ठरविले असून, आरोग्य, कौशल्य विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन, संशोधन आणि विकास, शिक्षण-प्रशिक्षण याबाबत दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरण, विकास व पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटना, संस्था असणे आवश्यक आहे. संस्था सोसायटी नोंदणी कायदाअंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी संस्थांना आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज दिव्यांग कल्याण विभागाच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याकडे सादर करावेत. जिल्हास्तरीय अधिकारी ५ दिवसांच्या आत दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे अर्ज सादर करतील. आयुक्त कार्यालयाकडून १५ दिवसांत छाननी होईल. त्यांचा अहवाल मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत निर्णय होईल.नोंदणी प्रमाणपत्र सुरुवातीला एका वर्षासाठी दिले जाईल आणि प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करता येईल.

प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेला युनिक आयडी दिला जाणार आहे.नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी ६० दिवस अगोदर नूतनीकरणासाठीचा अर्ज करणे आवश्यक राहील, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.