जपान सरकार, नागरिक, खेळाडू, प्रायोजक व पर्यटकांना फटका

लूसान – एक स्पर्धा पुढे ढकलावी लागते आणि त्यामुळे संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिती दहा वर्षे मागे जाते. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा खर्च, प्रायोजकांकाडून मिळणारी रक्कम, खेळाडू व त्यांचे करार, मानधन आणि या सगळ्यातून देशाला मिळणारा कर असा अनेक गोष्टींतून जपानला फटका बसणार आहे. स्पर्धा लांबणीवर गेल्याने हा फटका बसला असून पुढील वर्षी पुन्हा एकदा हाच खर्च प्रश्‍न बणून उभा राहणार आहे.

करोनामुळे यंदा जुलैमध्ये होणारी टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा एक वर्ष पुढे ढकलली गेली आणि त्यामुळे किती पराकोटीचे नुकसान होणार आहे याचे संकेत मिळाले आहेत. विमान प्रवासाची तिकिटे, हॉटेल बुकिंग, खेळाडूंसाठी बांधण्यात आलेले क्रीडाग्राम, स्पर्धेची तिकीट विक्री यांसाठी करण्यात आलेला खर्च कसा भरुन काढायचा हा प्रश्‍न आता शिंजो अबे यांच्या सत्तेतील जपान सरकारला भेडसावू लागला आहे. क्रीडा प्रेमींनी विविध स्पर्धा प्रकाराची बुक केलेल्या तिकिटांचा परतावा त्यांना देण्यार नसून ही तिकिटे जपून ठेवुन पुढील वर्षीच्या स्पर्धेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. या निमित्ताने काही रक्कम वाचणार असली तरीही पर्यटकांनी आता पाठ फिरविल्याने देशाला कर रुपात मिळणाऱ्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले आहे.

ही स्पर्धा आता नव्या वेळापत्रकानुसार 23 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2021 साली होणार आहे. या स्पर्धेसाठी यंदा ज्यांनी हॉटेल, विमान, स्थानिक पर्यटन अशा कितीतरी गोष्टींवर अफाट खर्च केला असून त्यांना पैसे परत मिळण्याची हमी अद्याप कोणीही दिलेली नाही. या सगळ्यामुळे केवळ क्रीडाक्षेत्रातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा मलिन होण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. यंदा ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली असती तर जवळपास 10 लाख लोक जपानमध्ये दाखल झाले असते व त्यांच्यामार्फत मिळणाऱ्या अब्जावधी रुपयांनी जपानचा आर्थिक स्तर जास्त उंचावला असता. मात्र, जगातील विविध देशांतील व्यक्तींनी स्पर्धा तसेच पर्यटनासाठी केलेल्या खर्चाचा परतावा कसा देणार यावर अद्याप जपान सरकारने कोणतेही स्पष्टीकरणन दिलेले नाही.