नवी दिल्ली  – “धनुष्यबाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला. महाराष्ट्राचे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही? याचा निर्णय आम्ही सोमवारी घेवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करत पुढील सुनावणी सोमवारी निश्‍चित केली आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुध्द शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेवू नये. दोन्ही गटाने 8 आगस्टपर्यंत आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडावी. पक्षकारांनी मुदत वाढवून मागितल्यास ती वाढवून द्यायची की नाही? याचा विचार आयोगाने करावा. परंतु, चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेवू नये, असे आदेश न्यायपीठाने दिले आहे. हा शिवसेना पक्षप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटाला नोटीस बजावून शिवसेना तुमची कशी? हे सिध्द करून दाखविण्यासाठी 8 आगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे, हे येथे उल्लेखनीय. शिंदे गट विरुध्द ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिका पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे नाही? याचा निर्णय येत्या सोमवारी घेतला जाईल, असेही न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे. ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे आणि नीरज कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून युक्तिवाद केला.

शिवसेनेच्या वतीने ऍड. कपिल सिब्बल, ऍड. मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. राज्यपालांच्या वतीने ऍड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर राजकीय पक्षाची उपेक्षा केली जात असेल तर लोकशाही धोक्‍यात येणार नाही काय? असा प्रश्न सरन्यायाधीश रमन्ना यांनी सुनावणीच्या वेळी विचारला. यावर साळवे म्हणाले की, शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही. यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा त्यांच्यावर लागू होत नाही.तर, हे प्रकरण राजकीय पक्षाच्या मान्यतेबाबतचे आहे. अशात, या प्रकरणात न्यायालयाने मध्यस्थी का करायची? असा प्रश्न न्यायपीठाने ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांना विचारला.

यावर सिब्बल म्हणाले की, खरी शिवसेना कोणती? हा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जावू शकत नाही. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबबातचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आयोग निर्णय घेवू शकत नाही. कारण, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
आयोगाने निकाल दिल्यानंतर या न्यायालयाचा अपात्रतेवरचा निकाल आला तर काय होईल? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर, एखादा पक्ष आयोगाकडे आला असल्यास खरी पार्टी कोणती? यावर निर्णय देणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे, असा युक्तीवाद आयोगाचे ऍड. दातार यांनी केला.