Ration Card New Rules : दिल्लीतील मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या सरकारने रेशन वितरण व्यवस्थेत मोठे बदल करत लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. रेशन कार्डसाठी पात्रतेची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून थेट अडीच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच रेशन वितरणातील भ्रष्टाचार, गळती आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आता केवळ डिजिटल चलनाद्वारेच व्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  महत्त्वाचा निर्णय –

दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या मते, आतापर्यंतची एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने अनेक गरजू कुटुंबे योजनांपासून वंचित राहत होती. नव्या निर्णयामुळे मध्यम आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळणार आहे.

भाजप नेते मंजिंदर सिंग सिरसा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, यामुळे दिल्लीतील लाखो कुटुंबांना थेट फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे.

हेही वाचा – मोठी बातमी! विधानपरिषदेच्या 12 जागांसाठी भाजपच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार; रवींद्र चव्हाण दिल्ली दौऱ्यावर 

कामगार आणि छोट्या व्यावसायिकांनाही लाभ –

उत्पन्न मर्यादेत करण्यात आलेल्या वाढीमुळे सुरक्षारक्षक, ऑटोचालक, छोटे दुकानदार तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांसारख्या मोठ्या घटकाला आता रेशन योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

13 साल का इंतजार खत्म

दिल्ली में नए राशन कार्ड बनना फिर से शुरू हो गए हैं। अब घर बैठे e-District Portal के जरिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ज़रूरी दस्तावेज:

🟧 आधार कार्ड

🟧 निवास प्रमाण पत्र

🟧 फैमिली इनकम सर्टिफिकेट

🟧 परिवार के सदस्यों का विवरण

दिल्ली सरकार… pic.twitter.com/fjofUPeLJC

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 26, 2026

डिजिटल चलनातून थेट व्यवहार –

सरकारने रेशन वितरण पूर्णपणे तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा निर्णय घेतला असून लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट डिजिटल चलन हस्तांतरित केले जाणार आहे. हे चलन केवळ रेशन खरेदीसाठीच वापरता येणार असल्याने निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या मते, या कॅशलेस व्यवस्थेमुळे रेशन वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि लाभ थेट पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल.

काळाबाजार आणि दलालीला आळा –

नव्या व्यवस्थेमुळे रेशन दुकानांतील गैरव्यवहार, काळाबाजार, बनावट लाभार्थी आणि दलालांचे जाळे मोडीत निघेल, असा सरकारचा दावा आहे. थेट डिजिटल व्यवहारांमुळे कोटेदारांची मनमानी कमी होऊन वितरण प्रणाली अधिक शुद्ध आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.