चंदिगढ – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी विधेयकांची हवा काढून टाकणारी चार विधेयके पंजाब विधानसभेने आज सलग पाच तास मॅरेथॉन चर्चा करून संमत केली. या विधेयकांनी केंद्राच्या तीनही कृषी विधेयकांत दुरूस्ती करण्याची मागणी केली. शिरोमणी अकाली दल, आप आणि लोकइन्साफ पक्ष या विरोधकांनी पाठींबा दिला. तर भारतीय जनता पक्षाने या चर्चेवर बहिष्कार टाकला. अशा प्रकारची तरतूद करणारे पंजाब हे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

पंजाबने आज विधानसभेत जे चार नवीन प्रस्ताव संमत केले आहेत, त्यात किमान हमी भावापेक्षा कमी दराने धान्य किंवा कृषीमाल विकला किंवा खरेदी केला तर तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून अडीच एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्या विरोधात ही चार विधेयके तेथे सादर करण्यात आली आहेत.

केंद्र सरकारच्या विधेयकांमध्ये किमान हमी भावाची कोणतीही लेखी तरतूद केंद्र सरकारने केलेली नाही. केंद्राने केवळ आम्ही हमी भावाची पद्धत सुरूच ठेवू, अशी तोंडी ग्वाही दिली असली तरी त्यावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास नाही. म्हणून एमएसपीपेक्षा कमी दराने माल विकला किंवा खरेदी केला तर त्याला थेट तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेले विधेयक पंजाब सरकारने संमत केले आहे.

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे पंजाबातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून या अन्यायाच्या पुढे झुकण्याऐवजी आपण राजीनामा देण्यासही मागे पुढे पहाणार नाही असे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ अमरिंदरसिंह यांनी म्हटले आहे. केंद्राच्या या कायद्यांमुळे राज्यातील स्थैर्य आणि शांततेला धोका निर्माण होत असून त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आम्ही अत्यंत सक्‍तपणे केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक कायद्यांच्या विरोधात आहोत. यामुळे आमचे सरकार बरखास्त केले तरी आम्ही केंद्रापुढे या प्रकरणात झुकणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारच्यावेळी शिखांच्या प्रतिष्ठेवर झालेल्या हल्ल्याचा प्रकरणातही आपण त्यावेळी राजीनामा दिला होता, असे त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या शेतकरी विधेयकांच्या विरोधात चार नवीन विधेयके विधानसभेत सादर केली. त्यावेळी ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांच्या या विषयाच्या संबंधात चर्चा करण्यासाठी पंजाब सरकारने विधानसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विधेयकांमुळे पंजाबातील शेतकरी इतका अस्वस्थ झाला आहे की पंजाबात 80 आणि 90 च्या दशकात जशी अस्वस्था निर्माण झाली होती तशीच स्थिती याहीवेळी निर्माण झाली आहे. शेती विधेयकाच्या माध्यमातून पंजाबला संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक विधेयकांमुळे येथील शेतकऱ्यांच्या मनात जी भीती निर्माण झाली आहे ती भीती आम्ही येथे मांडलेल्या चार नवीन प्रस्तावांमुळे नाहीशी होणार आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.