पुणे – भाजप नगरसेवक विकासकामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे निधीची मागणी करत असतानाच भाजपने सर्व विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांवर अचानक मेहरबानी दाखवली आहे. सर्व विरोधी नगरसेवकांना निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण मंजूर करण्यात आले. सुमारे 64 कोटींचे हे विक्रमी वर्गीकरण स्थायी समितीने मंगळवारी मान्य केले.

शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या “एचसीएमटीआर’ रस्त्याच्या कामासाठीच्या 70 कोटींच्या निधीतून हा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधकांना निधी देण्यात आखडता हात घेणारी भाजपा अचानक का उदार का झाली? याची चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान, सभासदांच्या मागणीनुसार ही मान्यता दिल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

दरम्यान, मुख्यसभेत भाजपच्या अनेक प्रकल्पांना विरोधकांनी एकमताने मंजुरी दिली. त्यात, 58 कोटींची एटीएमएस यंत्रणा, सहकारनगर येथील श्रीरामाचे शिल्प, 11 गावांच्या ड्रेनेज योजनेसाठी अंदाजपत्रकात 394 कोटींचा निधी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता अशा अनेक प्रस्तावांना विरोधीपक्षांच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मुख्यसभेत प्रत्यक्ष अथवा अनुपस्थित राहून अप्रत्यक्ष मदत केली होती. या मदतीची परत फेड म्हणून हे वर्गीकरण देण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

विरोधकांच्या मदतीने प्रकल्पाचा खर्च वाढला
शहरात अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा बसवण्यासाठी आवश्‍यक असणारा 102 कोटी 62 लाख रुपयांचा भांडवली खर्च पुणे स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 11 कोटी 58 लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी 57 कोटी 94 लाख (कर अतिरिक्‍त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी पुणे महापालिकेने स्वीकारली होती. त्यानुसार शहरतील 125 सिग्नलचे काम केले जाणार होते. मात्र, आता त्यात विरोधी पक्षांनी ” मंजूर 125 सह उपनगरे तसेच समाविष्ट गावांमधील 100 सिग्नल्सचा समावेश करावा,’ अशी उपसूचना दिली आहे. परिणामी, आता सिग्नलची संख्या दुपटीने वाढल्याने त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही भविष्यात 50 कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.