पुणे – शहरी गरीब योजनेत उत्पन्नाचे बनावट दाखले आणि खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेकडून या योजनेचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्याद्वारे या योजनेत उपचार घेतलेल्या योजनेच्या सभासदांची माहिती संकलित करण्यात येत असून, यापुढे सभासदांची नोंदणीही ऑनलाइन करण्यात येणार आहे.

असे असतानाच; शहरातील एका बडया रूग्णालयात रूग्णांना महापालिकेचे एक लाख रूपये मिळवून देण्यासाठी या रकमेतील काही ठराविक टक्के कमिशन घेऊन बीले मंजूर करून घेतली जात आहेत. असे प्रकार होत असल्याचे समोर आल्याने महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तातडीनं या हॉस्पीटल प्रशासनास पत्र पाठविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच पॅनेलवरील सर्व हॉस्पीटललाही याबाबत पत्र देण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत मात्र, त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे त्याच वेळी असा प्रकरच घडलेला नाही तसेच हॉस्पीटलने सादर केलेली कागदपत्रे योग्य असल्याचे दाखवित रूग्णालयांना वाचविण्याचा आरोग्य विभागाचा आटापिटा सुरू आहे. त्यामुळे, या रॅकेट मध्ये आता महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी सामिल आहेत का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

असे चालतयं रॅकेट
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे हॉस्पीटल शहरातील एक नामांकीत हॉस्पीटल आहे. या ठिकाणी असलेले बिलिंग तसेच इतर कर्मचारी बील जास्त झालेल्या रूग्णांना महापालिकेच्या आरोग्य योजनेची माहिती देत आहेत. तसेच त्यांना 1 लाख मिळवून देतो असे सांगत, त्यांच्याकडून या रकमेच्या काही टक्के रक्कम घेतली जात आहे. त्यानंतर, हॉस्पीटलकडे असलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासह इतर कागदपत्रांच्या माध्यमातून या योजनेसाठी आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे बिलांसह महापालिकेस सादर केली जात असून त्याद्वारे बीले घेतली जात आहेत.

पालिकेकडून शहरी गरीब योजनेचे डिजिटायजेशन सुरू असून यात ही गंभीर बाब समोर आली असल्याने या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. तसेच ही बाब लक्षात घेऊन तातडीनं हॉस्पीटल व्यवस्थापनाशी संपर्क साधावा तसेच व्यवस्थापनास याबाबत सूचना द्याव्यात आणि पुन्हा असा प्रकार घडल्यास हॉस्पीटलवर फौजदारी करण्याचा इशारा द्यावा अशा सूचनाही करण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.