अर्थ, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालयांचा कृती कार्यक्रम तयार नवी दिल्ली – महागाई आणि व्याजदर कमी पातळीवर असले तरी इतर सर्व आघाड्यावर परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरकारची तूट ठरविल्यापेक्षा वाढलेली आहे. मागणी कमी असल्यामुळे कंपन्याकडून कर्जाची मागणी कमी झालेली आहे. एवढेच नाही तर अनुत्पादक मालमत्ता मुळे बॅंकांची आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थाची कर्ज वितरणाची क्षमता कमी झालेली आहे. निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असल्यामुळे चालू खात्यावरील तूट वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच जर क्रुडचे दर वाढले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. या सर्व बाबी विचारात घेता नव्या सरकारने पहिल्या शंभर दिवसातच आपला प्रभाव दाखविण्याचे ठरविले आहे. निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच जिंकण्याचा आत्मविश्वास असलेल्या रालोआ सरकारने आपल्या विविध विभागांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पहिल्या शंभर दिवसाचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले होते. हा कार्यक्रम तयार झाला असून 30 मे नंतर यावर सरकार गंभीरपणे अंमलबजावणीची शक्यता आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणार व्यापार प्रोत्साहान विभागाने आपला कृती कार्यक्रम तयार केला असून या कार्यक्रमानुसार गुंतवणूकदारांना बऱ्याच सवलती दिल्या जाणार आहेत. वेगाने विकसित होणारे इतर देश परकीय गुंतवणुकीला बऱ्याच सवलती देतात. अशा सवलती जर भारताने दिल्या तर भारत दरवर्षाला तब्बल शंभर अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्मिती, रसायन, अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक लागणार आहे. यासाठी शिस्तबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. ज्या कार्यक्रमातून रोजगार अधिक मिळतो त्यांना चालना देण्याचा या विभागाचा विचार आहे. यासाठी दहा कलमी कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार करांचे दर कमी करणे, रोजगारनिर्मितीला चालना देणे, अनावश्यक कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणे, त्यांना नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पुरवठा करणे इत्यादी बाबीचा समावेश आहे. वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिल्लीसह देशातील विविध भागात उद्योजकांशी चर्चा केली आहे. या आधारावरही या कार्यक्रमात काही बाबींचा समावेश केला जाणार आहे निर्यात वाढीला चालना आतापर्यंत भारत देशांतर्गत बाजारपेठेवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहे. मात्र, यातून केवळ सहा ते सात टक्के एवढाच विकास दर साध्य केला जाऊ शकतो. भारताला जर जास्त विकासदर हवा असेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करायची असेल तर निर्यात वाढविण्याशिवाय पर्याय नसल्याच्या शिफारशी जागतिक विश्लेषण संस्थांनी केलेल्या आहेत. ही बाब ध्यानात घेऊन पहिल्या शंभर दिवसांत निर्यात कशी वाढवता येईल याचा आराखडा वाणिज्य मंत्रालयाने तयार केला आहे. निर्यातदारांना भांडवल पुरवठा करणे, त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र सरकार कडून त्यांना मिळणारा कर परतावा देणे या विषयावर भर देण्यात येणार आहे. सध्या भारताची निर्यात 331 अब्ज डॉलरची आहे. मात्र, चीन आणि इतर वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांची तुलना केल्यास ही निर्यात फारच कमी आहे. ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
