नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌याला आणखी बळकटी देण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडून विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले जाणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आज या प्रकरणाशी संबधित वकिलांशी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनात विस्तृत चर्चा केली. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ अधिवक्ता मनु अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी आदींनी या बैठकीत भाग घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर येत्या 25 जानेवारी रोजी सुनावणी होणे आहे. या पार्श्‍वभूमिवर चर्चा करण्यासाठी आजची बैठक बोलाविण्यात आली होती. यात सर्व संभावित मुद्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारचे महाधिवक्ता यांना पार्टी बनविण्यात आले आहे. यामुळे भारत सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात विविध राज्यांच्या आरक्षणाशी संबधित याचिका प्रलंबित आहेत. यात तामिळनाडू, हरयाणा आदी राज्यांचा समावेश आहे. या सर्व याचिकांना मराठा आरक्षणाशी जोडून एकत्रित सुनावणी घेतली जावी अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. यासाठी हे पत्र लिहिले जाणार आहे.

एवढंच नव्हे तर, इंद्रा साहनी प्रकरणाची सुनावणी नउ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे झाली होती. मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुध्दा नऊ किंवा 11 न्यायाधीशांच्या पीठापुढे व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. उद्या मंगळवारी आरक्षणाशी संबधित खासगी याचिकेवर सुनावणी होणे आहे. यानंतर चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होईल आणि पुढची भूमिका ठरविली जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.