Maratha reservation :  मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मध्ये नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनावेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता या निर्णयातून झाली असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने शासन आदेश जारी करत संबंधित मृत आंदोलकांच्या वारसांची पडताळणी करून प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.  (Maratha reservation)

प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण –  (Maratha reservation)

काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावेळी उपसमितीच्या वतीने मृत आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यांना राज्य परिवहन महामंडळात सामावून घेण्याचा विचार होता. मात्र, काही वारसदारांनी एमआयडीसी किंवा महावितरणमध्ये नोकरीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानुसार एमआयडीसीमध्ये समावेश करण्याबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली असून संचालक मंडळाच्या बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा –   महाराष्ट्र काॅंग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष बदलणार ? 8 जूनला…. राजकीय वर्तुळात खळबळ 

या निर्णयानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पात्र वारसदारांची पडताळणी करून तातडीने प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अचूक शहानिशा करून ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही विखे पाटील यांनी नमूद केले.

समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध –  (Maratha reservation)

अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार संवेदनशील असून यापूर्वीही अनेक सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भविष्यातही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची भूमिका –  (Maratha reservation)

महाविकास आघाडीने कांदा प्रश्नावर सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील म्हणाले की, आंदोलन करणे हा विरोधी पक्षांचा अधिकार आहे. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत कांदा उत्पादकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.