Farmer Loan Waiver : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा शासन निर्णय जारी झाला असून, या योजनेमुळे ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र, योजनेतील अटींमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना मर्यादित लाभ देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता (ओटीएस) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार दोन लाख रुपये (मुद्दल व व्याजासह) किंवा त्यापेक्षा कमी थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या निकषात राज्यातील सुमारे १६ लाख ४८ हजार शेतकरी बसत असून त्यांच्यासाठी सरकारवर अंदाजे १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

महात्मा फुले कर्जमाफी लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी-

महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ मध्ये राबविलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत संपूर्ण कर्जमाफीऐवजी केवळ ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, या लाभासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेली संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा लाभ काही शेतकऱ्यांना मिळाला होता. अशा परिस्थितीत यावेळी पूर्वीच्या लाभार्थ्यांवर निर्बंध का लादण्यात आले, असा सवाल शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्जदारांनाही प्रतीक्षा-

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने अट घातली आहे. अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या गटातील सुमारे २ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन-

नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या २३ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे. तथापि, यापूर्वीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. या थकबाकीची रक्कम सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते.

राज्य सरकारच्या नव्या कर्जमुक्ती योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी अटी व निकषांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी तत्काळ लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या संख्येवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.