MH Cabinet decision : राज्य मंत्रिमंडळाच्या  (MH Cabinet decision ) मंगळवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासन, शिक्षण, वित्त आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना, नव्या महाविद्यालयांच्या मान्यता प्रक्रियेत सुलभता, महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्जउभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.

मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना –   (MH Cabinet decision )

सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत राज्यातील मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार आहे. एकाच विभागात कार्यरत असलेले दोन उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.

या पुनर्रचनेमुळे कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नसली तरी विभागीय कामकाजाचे विभाजन अधिक प्रभावीपणे होणार आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया आणि योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.

नव्या महाविद्यालयांना दिलासा –  (MH Cabinet decision )

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या बदलांमुळे नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये नवीन विद्याशाखा व अभ्यासक्रम सुरू करणे तसेच अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

यामुळे विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर अधिक शैक्षणिक संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महाराष्ट्र GST कायद्यात बदल –

वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगती राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (MGST) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासोबतच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्यांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या बदलांमुळे राज्य आणि केंद्राच्या जीएसटी कायद्यांमध्ये अधिक एकरूपता निर्माण होऊन करप्रणाली अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.

MIDCची आर्थिक क्षमता वाढणार –

उद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्जउभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी अध्यादेश काढण्यासह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

 

या निर्णयामुळे औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकासासाठी आवश्यक निधी उभारणे सुलभ होणार असून विविध औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शिंदेंना निमंत्रण नसल्याच्या वादाचे मंत्रिमंडळात पडसाद –   (MH Cabinet decision)

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यावरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसादही मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आले नसल्याच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणात CIDCO, राजशिष्टाचार विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना मंत्र्यांनी केली. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाच्या शासकीय कार्यक्रमापासून दूर ठेवणे गंभीर बाब असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जातील आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.