नवी दिल्ली  – भारतीय तिरंदाजी संघटनेवर जागतिक महासंघाने बंदी घातल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढील निवडणुका होईपर्यंत पाचसदस्यीय हंगामी समिती नेमण्याचे आदेश क्रीडा मंत्रालयाला दिले आहेत. त्याच्या एक दिवसानंतरच जागतिक महासंघाने ही बंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, असे स्पष्टीकरण दिले असून नव्याने निवडणुका घेऊन आचारसंहितेप्रमाणे नवी कार्यकारिणी स्थापन केल्यास महिन्याच्या अखेरीस भारतीय तिरंदाजी संघटनेवरील बंदी उठवण्याची जागतिक तिरंदाजी महासंघाला अपेक्षा आहे.

जागतिक महासंघाचे महासचिव टॉम डायलिन यांनी या समितीतील पाच सदस्यांना पत्र लिहून हे स्पष्टीकरण दिले आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. डी. अहमद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस राजीव मेहता यांचाही समावेश आहे.

या दोघांना लिहिलेल्या पत्रात डायलिन यांनी म्हटले की, “जर जलद पद्धतीने या घटनेची दखल घेतली गेली आणि ऑगस्ट महिन्याच्या अखेपर्यंत नवी कार्यकारिणी स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला तर सशर्तपणे भारतीय तिरंदाजी संघटनेवरील बंदी उठवण्यात येईल. लवकरात लवकर नवी कार्यकारिणी स्थापन करण्याविषयी राजीव मेहता यांना सांगण्यात आले आहे.”