थिरूवनंतपूरम – केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी मंगळवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे केरळमधील डाव्या पक्षांचे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये इतर काही राज्यांप्रमाणे संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर, संबंधित कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करण्याचा निर्णय केरळ मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. ठराव मंजूर करण्यासाठी बुधवारी (23 डिसेंबर) विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. त्यावर विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तातडीबाबत राज्यपालांनी केरळ सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले. त्याला मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी उत्तर दिले. मात्र, राज्यपालांनी विशेष अधिवेशनासाठी परवानगी देण्याचे नाकारले. त्यामुळे बुधवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. आता सरकार कुठले पाऊल उचलणार याबाबत उत्सुकता आहे. याआधी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या काही राज्यांच्या विधानसभांमध्ये केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच पाऊल उचलण्याचा केरळ सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, राज्यपालांचा नकार त्या सरकारसाठी हादरा ठरला आहे.
